‘सॉल्ट वॉटर’कडून खर्च वसूल करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय स्थगिती आदेश असतानाही तोडलेले चर्चगेट येथील ‘सॉल्ट वॉटर’ हॉटेलचे अनधिकृत बांधकाम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेला बांधून द्यावे लागले होते. मात्र दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत पालिकेने हे अनधिकृत बांधकाम बुधवारी तोडून टाकले. दोन वेळा कराव्या लागलेल्या पाडकामाचा खर्च ‘सॉल्ट वॉटर’कडून वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. लोकायुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार इमारतीच्या मोकळ्या जागेमध्ये हॉटेल्सने केलेल्या अतिक्रमणावर पालिकेने काही दिवसांपूर्वी हातोडा चालविला होता. चर्चगेटमधील त्याच दिवशी सकाळी उच्च न्यायालयात धाव घेत पालिकेच्या कारवाईवर ‘सॉल्ट वॉटर’ हॉटेलच्या व्यवस्थापनाने स्थगिती आदेश मिळविला होता. मात्र तत्पूर्वीच पालिकेने ‘सॉल्ट वॉटर’ने केलेले अतिक्रमण तोडून टाकले होते. त्यामुळे हॉटेल व्यवस्थापनाने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. स्थगिती आदेश असतानाही बांधकाम तोडल्यामुळे उच्च न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. तोडलेले बांधकाम बांधून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले. तसेच हॉटेल व्यवस्थापनाने दिवाणी न्यायालयात जाऊन सदर बांधकाम अधिकृत असल्याचे सिद्ध करावे, असेही आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार हॉटेल व्यवस्थापनाने दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र दिवाणी न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाचा पालिकेच्या बाजूने निर्णय दिवाणी न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे पालिकेने हॉटेलमध्ये सुरू केलेले बांधकाम थांबविले. याविरोधात पुन्हा हॉटेलने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तोडलेले बांधकाम शिक्षा म्हणून २५ जुलैपर्यंत बांधून द्यावे आणि त्यानंतर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले. त्यानुसार पालिकेने २५ जुलै रोजी तोडलेले बांधकाम बांधून दिले आणि दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुधवारी ते पाडून टाकले. दरम्यान, हॉटेल व्यवस्थापनाने बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला.
