मतांसाठी झोपडपट्टय़ांवर ‘लक्ष’ तर मध्यमवर्गीयांकडे ‘दुर्लक्ष’ महापालिका निवडणुका आल्या की सर्वच पक्ष वर्षांनुवर्षे झोपडपट्टय़ांमधील रहिवाशांच्या मतांवर डोळे ठेवून आश्वासनांची खैरातबाजी करतात. राज्यात सत्तेवर असलेले भाजप सरकारही याला अपवाद नसून झोपडपट्टीमुक्तचे नारे जोरात देण्यात सुरुवात केली आहे. मात्र त्याच वेळी ज्या मध्यमवर्गीयांच्या हक्काच्या मतांचे राजकारण करत सत्तेचा सोपान चढले त्या मध्यमवर्गीच्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या मानीव अभिहस्तांतरणला गती देण्यास हे सरकार तयार नाही. राज्यात २०१६ अखेरीस एक लाख ५२० नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था असून शासनस्तरावर या गृहनिर्माण संस्थांपुढे नियमांचे काटेरी मार्ग पसरवून ठेवल्यामुळे अवघे साडेनऊ हजार अर्जच निकाली काढले गेल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. एकीकडे मुंबईचा विकास आराखडा अद्यापि मंजूर झालेला नसताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून उपनगराचे गृहनिर्माण धोरणात अनेक बदलांची घोषणा केली जाते. वाढीव चटई क्षेत्राच्या घोषणा केल्या जातात. जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या विकासाच्या योजना जाहीर केल्या जातात. तसेच झोपु योजनेतील अनधिकृत घर खरेदी व्यवहारांना कायदेशीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमितीही स्थापन केली जाते. मात्र त्याच वेळी सदनशीर मार्गाने कर्ज काढून सहकारी सोसायटय़ांमध्ये जागा घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना त्यांच्या हक्काचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेन्स) करून देण्यात टाळाटाळ केली जाते. आघाडी सरकारच्या काळात २०१२ साली अभिहस्तांतरणाला गती देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. यात सहकारी सोसायटय़ांना मोठय़ा प्रमाणात अर्ज सादर करण्यासाठी आवाहनही करण्यात आले होते. मात्र कधी भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नाही म्हणून तर कधी किरकोळ कारणे काढून संबंधित विभागाकडून बिल्डरांच्या भल्यासाठी अभिहस्तांतरण करण्यात दिरंगाई केली जात होती. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर या अभिहस्तांतरणातील अडचणी समजून घेण्यासाठी खात्यातील अधिकाऱ्याची समिती २०१५ साली गठित केली. या समितीने दहा महिन्यांनी आपला अहवाल सादर केला. यात हस्तातंरणासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्या आठवर आणण्यात आली तर महसूल विभागाने अभिहस्तांतरण दस्तांचे मूल्यांकन व नोंदणीसाठी पाच प्रकारच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. सहकार विभागाने सप्टेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णयाबाबतचा मसुदा सादर केला असून अजूनपर्यंत याबाबत शासननिर्णय झाला नसल्याचे सहकार विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. परिणामी भोगवटा प्रमाणपत्र नाही तसेच अन्य कागदपत्रांची मागणी करत सहकारी सोसायटय़ांना अभिहस्तांतरणात टोलवाटोलवीच केली जात असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. विकासकांना अभय? भोगवटा प्रमाणपत्र देणे ही विकासकाची जबाबदारी असताना बिल्डर हात झटकून मोकळा होतो. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी अशा सोसायटय़ांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना एकीकडे महापालिका पाणी व मलनिस्सारण दुप्पट दराने आकारत राहाते तर दुसरीकडे विकास करायचा झाल्यास अभिहस्तांतरणाचा हक्क नसल्यामुळे अशा सहकारी सोसायटय़ांना बिल्डरच्या मर्जीशिवाय विकासही करता येत नाही. मतांसाठी झोपडपट्टय़ांना पाण्यापासून विकासासाठी चटई क्षेत्राची उधळण करायला सरकार तयार आहे त्याच वेळी मध्यमवर्गीयांच्या सोसायटय़ांना मानीव अभिहस्तातंरण मिळण्याचा प्रवास मात्र कूर्मगतीने चालला आहे.
