संजय बापट दक्षिण मुंबईतील कफ परेडमध्ये आलिशान आदर्श इमारतीची झालेली उभारणीच मुळात अनधिकृतरीत्या करण्यात आलेली आहे. एवढेच नव्हे, तर आपल्याकडे वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) असल्याचा सोसायटीचा दावाही चुकीच्या तार्किकावर आधारित असल्याचे नमूद करीत राज्य सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) ‘आदर्श सोसायटी’ची इमारत नियमित करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. सुधारित सागरी किनारा नियंत्रण नियमानुसार (सीआरझेड) ही इमारत अधिकृत करता येईल का, याचा विचार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयास दिले होते. मात्र ज्याच्या आधारे ही इमारत अधिकृत करण्याचा सोसायटीचा दावा होता तोच नियमबाह्य़ ठरविण्यात आल्याने आदर्श सोसायटीला मोठा धक्का बसला आहे. ‘आदर्श’ची इमारत ही पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून उभी करण्यात आल्याचा निर्वाळा देत एप्रिल २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने ती पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर केंद्र सरकारने ही इमारत आपल्या ताब्यात घेतली होती. सोसायटीच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात ७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्या वेळी पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून उभी राहिलेली ‘आदर्श सोसायटी’ची इमारत नियमित करण्याच्या सोसायटीच्या अर्जावर विचार करा. सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्रातील (सीआरझेड) बांधकामांबाबत २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेअंतर्गत सोसायटीच्या या अर्जाचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला दिले होते. नव्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यास मुभा असल्यास इमारत अधिकृत करण्याची मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे आपली इमारत अधिकृत करावी, अशी मागणी सोसायटीने केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोसायटीच्या अर्जावर पुन्हा विचार करण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्रालयाने एमसीझेडएमएला दिले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर एमसीझेडएमएने सोसायटीच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार केला. मात्र त्यादरम्यान आदर्श सोसायटीचे सर्व दावे प्राधिकरणाने फेटाळून लावल्याचे ‘लोकसत्ता’ला मिळालेल्या दस्तावेजातून स्पष्ट होते. या वादग्रस्त प्रकरणावरील सुनावणीचे इतिवृत्त केंद्रीय पर्यावरण विभागास पाठविण्यात आले असून आदर्श सोसायटीबाबत केंद्र सरकार आता काय निर्णय घेते यावरच या सोसायटीचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. प्राधिकरणाच्या अहवालात काय? आदर्श इमारत ज्या ठिकाणी बांधण्यात आली आहे ती जागा सीआरझेड-२ मध्ये येत असून इमारतीची उभारणी करण्यापूर्वी सोसायटीने सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही किंवा तसा प्रस्तावही दाखल केलेला नाही. तसेच या भागात १.३३ चटईक्षेत्र अनुज्ञेय असतानाही वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरताना या भागासाठी नियोजन प्राधिकरण असलेल्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नसल्याचे प्राधिकरणाच्या सुनावणीच्या इतिवृत्तात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे प्लॉट क्र. सी-८७ आणि सीटीएस क्र. ६५७ मधील बेस्टसाठी देण्यात आलेला प्लॉट हे दोन्ही आपल्याच मालकीचे आहेत. त्यातून सोसायटीस ३.५ चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळाला असून आदर्शच्या इमारतीसाठी आतरपत केवळ १.७७ चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे या इमारतीच्या उभारणीत नियमांचे उल्लंघन नसून सीआरझेडच्या सुधारित नियमानुसार आपली इमारत अधिकृत होऊ शकते, हा सोसायटीचा बचावही प्राधिकरणाने फेटाळून लावला आहे. मुळातच यातील केवळ भूखंड सी-८७ हा सोसायटीच्या मालकीचा असून बेस्टसाठी देण्यात आलेल्या दुसऱ्या भूखंडाचा बेस्टने वापरच न केल्याने तो आजही राज्य सरकारच्याच मालकीचा आहे. त्यामुळे दोन्ही प्लॉटचे एकत्रीकरण करून त्याचा वाढीव एफएसआय घेताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याने नियमानुसार हे एकत्रीकरणच बेकायदेशीर असल्याचे प्राधिकरणाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. ही इमारत अधिकृत करण्याबाबतचे सोसायटीचे सर्व दावे फेटाळून लावताना आदर्शची उभारणी नियमबाह्य़पणेच करण्यात आल्यावर प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले असून इमारतीबाबतचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयावर सोपविल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
