अडीच वर्षांत अनधिकृत बांधकामांच्या ९४ हजार ८५१ तक्रारी; केवळ ५४६१ बांधकामांवर पालिकेची कारवाई डोंगरी येथील केसरबाई इमारतीचा अनधिकृत भाग पडल्यामुळे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पालिकेच्या ऑनलाइन तक्रार प्रणालीमध्ये सन २०१६ ते सन २०१९ पर्यंत अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित ९४ हजार ८५१ तक्रारी आल्या होत्या. खुद्द पालिकेने मालमत्ता कराची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सुरू केलेल्या लिडार सर्वेक्षणात ३३ हजार इमारतींमध्ये अनधिकृत बांधकामे केलेली असल्याचे आढळून आले आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी, मालमत्ता कर चुकवणाऱ्यांना आणि खोटी माहिती देणाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी पालिकेने मुंबईतील सर्व मालमत्ता, रस्ते, पदपथ इतकेच काय पण झाडे, मनोरे, पथदिवे, जाहिरात फलक यांचेही लिडार सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले होते. ३६० अंशांतून मुंबईतील गल्लीबोळातील खडान्खडा बदल यात टिपण्यात आले आहेत. या कामासाठी पालिकेने एका कंपनीशी करार केला होता. पालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी जास्तीत जास्त मालमत्तांना करप्रणालीत आणण्यासाठी या लिडार सर्वेक्षणाचा उपयोग होणार आहे. त्यानुसार प्रशासनाने ‘३६० डिग्री पॅनारोमिक व्हिज्युअल इमेज डाटा अ‍ॅण्ड टेरेस्ट्रिअल लिडार डाटा’ हे अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरले होते. या सर्वेक्षणात मुंबईतील ३३ हजार इमारतींमध्ये अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे आढळून आले आहे. या शिवाय अनधिकृ त बांधकामाविरोधात पालिकेकडे १ मार्च २०१६ ते ८ जलै २०१९ या कालावधीत तब्बल ९४ हजार ८५१ तक्रारी आल्या होत्या. मात्र त्यापैकी केवळ ५४६१ बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. अनधिकृत बांधकामात सर्वात वरचा क्रमांक कुर्ला एल वार्डचा असून तिथे सर्वात जास्त ९१९२ तक्रारींची नोंद झाली आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पालिका पोलिसांकडून बंदोबस्तासाठी मदत घेत असते. त्यासाठी पालिका दरवर्षी २० कोटी खर्च करते. मात्र अनधिकृत बांधकामांवर तितक्या पटीत कारवाई होत नाही. पालिका दरवर्षी १५ हजारांपेक्षा अधिक बांधकामांना नोटिसा बजावत असते. मात्र प्रत्यक्ष बांधकाम पाडून टाकण्याचे प्रमाण खूपच कमी म्हणजेच १० ते २० टक्के असल्याचे माहिती अधिकारात आढळून आले आहे.
