कमला मिलमधील अग्निकांडानंतर पालिकेने शनिवारी एका दिवसात मुंबईतील ३१४ हॉटेलवर केलेल्या कारवाईतांडवानंतर आता हॉटेल्स, मॉल्स, भटारखाने, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थाच्या गाडय़ांना अनधिकृतपणे गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करणाऱ्या माफियांना तुरुंगात धाडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पालिकेने शनिवारी कारवाईदरम्यान जप्त केलेले अनधिकृत गॅस सिलिंडर हॉटेल्सपर्यंत कसे पोहोचले याचा शोध सुरू करण्यात आला असून गॅस सिलिंडरचे वितरक आणि दलालांवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. अनेक हॉटेल्समध्ये परवानगीपेक्षा अधिक प्रमाणात साठा केलेले तब्बल ४१७ गॅस सिलिंडर पालिकेने ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेले हॉटेल्समधील अनधिकृत गॅस सिलिंडर ठेवण्यासाठी पालिकेकडे व्यवस्था नाही. अतिशय धोकादायक असलेले हे गॅस सिलिंडर संबंधित गॅस कंपन्यांना देऊन टाकण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र हे गॅस सिलिंडर कोणत्या विभागातील हॉटेलमधून जप्त केले याची यादी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यानंतर ती संबंधित गॅस कंपन्यांना सादर करण्यात येणार आहे. हे गॅस सिलिंडर अनधिकृतपणे हॉटेल्स, भटारखाने, मॉल्स आणि रस्त्यावरील खाद्यपदार्थाच्या गाडय़ांपर्यंत पोहोचले कसे याचा शोध घेऊन संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी असे पत्र गॅस कंपन्यांना पाठविण्याचा पालिकेचा मानस आहे. गॅस सिलिंडरचा भ्रष्टाचार करणारे वितरक, दलाल आणि वितरक कर्मचारी यांच्याविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि त्याची माहिती १५ दिवसांच्या आत पालिकेला कळवावी, असे पालिकेकडून गॅस कंपन्यांना कळविण्यात येणार आहे. गॅस कंपनीकडून वितरकाला पुरवठा करण्यात आलेले गॅस सिलिंडर आणि त्याने अधिकृत ग्राहकांना उपलब्ध केलेले गॅस सिलिंडर याचा ताळेबंद घेण्यात येणार आहे. पालिकेला थेट गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्या वितरकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. हे अधिकार संबंधित गॅस सिलिंडरचा वितरकांना पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला आहेत. त्यामुळेच जप्त करण्यात आलेल्या अनधिकृत गॅस सिलिंडरची विभागनिहाय यादी या कंपन्यांना सादर करण्यात येणार गुन्हा दाखल करण्याचे आवाहन पालिकेकडून या कंपन्यांना करण्यात येणार आहे. जप्त केलेले गॅस सिलिंडर कुठून ताब्यात घेतले याची तपशीलवार माहिती गॅस कंपन्यांना उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या यादीच्या आधारे गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्याविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची सूचना गॅस कंपन्यांना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या एक-दोन दिवसांमध्ये कंपन्यांना यादीसहित पत्र पाठविण्यात येणार आहे. - अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
