आदेश देऊन दोन महिने उलटले तरी काहीच कारवाई नाही; आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी शेवटची संधी

रस्त्यावरील बेवारस गाडय़ांच्या समस्येची गंभीर दखल घेत या गाडय़ा तातडीने हटवण्याबाबत पोलीस विभाग आणि मोटार वाहन विभागाला आवश्यक ते निर्देश देण्याचे आदेश दोन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला देण्यात आले होते. मात्र या आदेशांची पूर्तता करणे तर दूर, उलट रस्त्यांची अडवणूक करणाऱ्या या गाडय़ा हटवण्याची जबाबदारी ही आपली नाही, तर पालिकेची आहे, असे स्पष्टीकरण मुंबई पोलिसांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आले. त्यावर संताप व्यक्त करत न्यायालयाने पोलिसांच्या आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेचा  समाचार घेतला. तसेच ही भूमिका धक्कादायक असल्याचे ताशेरे ओढत आदेशांची पूर्तता करण्यास शेवटची संधी राज्य सरकारला दिली.

रस्त्यावरील बेवारस गाडय़ांचा मुद्दय़ाबाबत टेकचंद खानचंदानी यांनी जनहित याचिका केली होती. तसेच या गाडय़ा हटवण्याबाबत पोलीस, पालिका, मोटार वाहन विभागातर्फे काहीच केले जात नसल्याचा आरोपही केला होता. या गाडय़ांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचाही आरोप त्यांनी याचिकेत केला होता. त्याचप्रमाणे या प्रकरणी आवश्यक ते आदेश देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानेही या याचिकेची गंभीर दखल घेतली होती. धोकादायक, अडवणूक वा गैरसोयीचे ठरेल अशा पद्धतीने कुठलेही वाहन एखादी व्यक्ती रस्त्यावर उभे करून वा ते सोडून जाऊ शकत नाही. किंबहुना, एखादे वाहन रस्त्यावर १० पेक्षा अधिक तास उभे असेल आणि त्याच्या मालकाने ते तेथून हटवले नाही, तर रस्त्याची अडवणूक करणाऱ्या अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे वा ती हटवण्याचे अधिकार पोलिसांसोबत मोटार वाहन विभागालाही आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

तसेच पोलीस आणि मोटार वाहन विभागातील साहाय्यक पोलीस आयुक्तांना या वाहनांवर कारवाई करण्याबाबत आवश्यक ते निर्देश देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. शिवाय या गाडय़ांबाबत नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी तक्रार निवारण केंद्र उपलब्ध करण्याचेही आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने एकाही आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नसल्याचे उघड झाले. एवढेच नव्हे, तर मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक विभागाने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करत ही वाहने हटवण्याची जबाबदारी आपली नव्हे, तर पालिकेची असल्याचा अजब दावा केला.