28 February 2021

News Flash

पॅथॉलॉजिस्टशिवाय स्वतंत्रपणे प्रयोगशाळा चालविणाऱ्या तंत्रज्ञांवर कारवाईची मागणी

नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्ट प्रयोगशाळांमधील अहवाल प्रमाणित करू शकतात

तंत्रज्ञांच्या स्वाक्षरीने अहवाल देणाऱ्या प्रयोगशाळा आणि तंत्रज्ञांवर कारवाई करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश राज्यात लागू करण्याची मागणी राज्य पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेने केली आहे. निमवैद्यक परिषदेचे अध्यक्ष या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला असून अवैध वैद्यक व्यावसायिक म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतचे पत्र वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांना पाठविले आहे.

नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्ट प्रयोगशाळांमधील अहवाल प्रमाणित करू शकतात, असा आदेश डिसेंबर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप राज्यभरात झालेली नाही. वारंवार मागणी केल्यानंतर राज्यातील काही जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्ट नसलेल्या प्रयोगशाळांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. निमवैद्यक परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्याला लागू नसल्याचे नमूद करून या प्रयोगशाळांवर कोणतीही कारवाई करू नये असे पालिका, जिल्हा अधिकाऱ्यांना ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी परिपत्रकाच्या माध्यमातून कळविले असल्याचे राज्य पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी सांगितले.

निमवैद्यक परिषदेला असे आदेश देण्याचे अधिकार नाहीत. शिवाय न्यायालयाचा आदेश राज्याला लागू नाही, अशी दिशाभूल परिषदेकडून केली जात असल्याने ही परिषद बरखास्त करण्याची मागणी पॅथॉलॉजिस्टच्या संघटनेने केली आहे. परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी हे तंत्रज्ञ असून नागपूर येथील प्रयोगशाळेमध्ये स्वत:च्या स्वाक्षरीने अहवाल प्रमाणित करत असल्याचा आरोप करत संघटनेने त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणीदेखील केली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिंगारे यांच्याकडे यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला असूनही योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाही. संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन २९ ऑगस्ट रोजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजनांना दिलेले आहे. तेव्हा पुढील १५ दिवसांमध्ये मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषण करण्याच इशारा राज्य पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी दिला आहे.

निमवैद्यकीय कायद्यानुसारच तंत्रज्ञांना तंत्राच्या वापरातून केलेल्या चाचण्याचे अहवाल देण्याची परवानगी दिलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गुजरात राज्यापुरता मर्यादित असून यासंबधीच्या पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेने उच्च न्यायालयात केलेली याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञांनी अहवाल स्वाक्षरी करून देणे हा गुन्हा नाही, असे निमवैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 9, 2018 1:06 am

Web Title: unauthorized pathology laboratory
Next Stories
1 तांबे यांच्या नावावर सहमती तरीही निवडणुकीची औपचारिकता
2 कचरामुक्त परिसर मोहिमेला ‘लोकसत्ता’चे प्रोत्साहन
3 दानयज्ञ गुरुवारपासून!
Just Now!
X