डॉ. होमी भाभा यांच्या मलबार हिल येथील ‘मेहरनगीर’ बंगल्याला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याबाबतचा निर्णय लवकर घेण्याबाबत केंद्र सरकारला आदेश द्यावे, या मागणीसाठी नव्याने दाखल करण्यात आलेली याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे बंगल्याला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याबाबतचा निर्णय अद्यापही अधांतरीच आहे. अणुऊर्जा विभागातील ‘नॅशनल फोरम फॉर एडेड इन्स्टिटय़ुशन एम्पॉईज’चे अध्यक्ष राम धुरी यांनी याचिकेद्वारे ही मागणी केली होती. परंतु न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. अशाच आशयाची याचिका न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात फेटाळून लावली होती. तसेच याचिकाकर्त्यांना मागणीकरिता केंद्र सरकारकडे निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले होते, असे नमूद करत न्यायालयाने नव्याने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. सुरुवातीला या प्रकरणी करण्यात आलेली याचिका निकाली काढण्यात आली त्या वेळी बंगला खरेदी करणाऱ्यांनीही सहा महिने म्हणजेच केंद्र सरकार निर्णय घेईपर्यंत बंगला जमीनदोस्त करणार नाही वा त्यात दुरुस्ती केली जाणार नसल्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. याशिवाय गेल्या मार्चमध्ये राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करून बंगल्याला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबत विनंती केली होती. मात्र केंद्र सरकारने या प्रकरणी अद्यापपर्यंत काहीच निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी बंगला खरेदी करणाऱ्यांकडून तो जमीनदोस्त केला जाण्याची वा त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची शक्यता आहे, असा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
