‘साथरोग प्रतिबंध कायदा’ आणि ‘महाराष्ट्र सुश्रूषागृह नोंदणी कायद्या’नुसार पालिकेला रुग्णालयाची नोंदणी निलंबित करण्याचा अधिकार नाही, असे सकृतदर्शनी मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच करोना रुग्णांना अतिरिक्त शुल्क आकारल्याच्या आरोपाप्रकरणी ठाण्यातील रुग्णालयावर केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली. होरिझन प्राईम रुग्णालयातर्फे ‘वेस्ट कोस्ट हॉस्पिटल अ‍ॅण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर’ चालवण्यात येते. परंतु रुग्णालयाकडून करोनावरील उपचारासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारींनंतर पालिकेने कारवाई म्हणून रुग्णालयाची नोंदणी निलंबित केली होती. तसेच रुग्णांच्या नातेवाईकांना उपचार खर्चाचा परतावा म्हणून ५४ लाख रुपयांपैकी २० लाख रुपये देण्यात रुग्णालयाला अपयश आल्याने पालिकेने नोंदणी निलंबनाच्या कारवाईला मुदतवाढ दिली होती. रुग्णालयाने पालिकेच्या नोंदणी निलंबनाच्या तसेच निलंबनाला मुदतवाढ देण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयात काय झाले ?: न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकेबाबत खूपच शेवटच्या क्षणी कळाल्याचे सांगत ठाणे पालिकेने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. परंतु ‘साथरोग प्रतिबंध कायदा’ आणि ‘महाराष्ट्र सुश्रूषागृह नोंदणी कायद्या’नुसार पालिकेला रुग्णालयाची नोंदणी निलंबित करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा रुग्णालयातर्फे करण्यात आला. न्यायालयानेही हे दोन कायदे प्रामुख्याने विचारात घेतले. तसेच या दोन कायद्यांनुसार सकृतदर्शनी पालिकेला रुग्णालयाची नोंदणी निलंबित करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे कारवाईला स्थगिती दिली.
