|| प्रसाद रावकर

मैदान, उद्यांनांसाठी आरक्षित भूखंडाखालील वाहनतळांसाठी नवे धोरण

रस्त्यांवर वाहने उभी केल्याने निर्माण होणारे अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी मनोरंजन मैदाने, क्रीडांगणे आणि उद्यानांसाठी आरक्षित भूखंडांखाली भूमिगत वाहनतळ उभारण्याचे धोरण महापालिकेने आखले आहे.

महापालिकेच्या विचाराधीन असलेल्या धोरणानुसार आरक्षित भूखंडावर बांधकाम केल्यानंतर त्याच्या तळघरात भूमिगत वाहनतळ उभारणाऱ्या विकासकास अथवा मालकास काही अटींसापेक्ष विकास हक्क देण्यात येतील. हे धोरण लागू झाल्यास मोठय़ा संख्येने वाहनतळ उपलब्ध होऊन रस्ते मोकळे होतील, अशी पालिका अधिकाऱ्यांची अटकळ आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईतील वाहनांची संख्या कर्करोगासारखी वाढली आहे. आसपासच्या शहरांतून वाहने घेऊन येणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. शहरात ठिकठिकाणी सार्वजनिक वाहनतळ असले तरी ते वाहनाच्या वाढत्या संख्येपुढे अपुरे पडत आहेत. पालिका प्रशासनाच्या २००७ च्या धोरणानुसार काही नव्या इमारतींमध्येही सार्वजनिक वाहनतळ बांधण्यात आले, परंतु तेही अपुरे पडत आहेत. पुरेशा वाहनतळांअभावी अनेक वाहने रस्त्यावरच उभी केली जातात. परिणामी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो आणि वाहतूक कोंडीही होते. रुग्णवाहिकांना जागा मिळणेही कठीण होते. ही बाब लक्षात घेऊन शहराच्या २०३४ च्या विकास आराखडय़ात मनोरंजन उद्याने, क्रीडांगणे आणि उद्यानांसाठी आरक्षित भूखंडाच्या तळघरात अटीसापेक्ष वाहनतळ उभारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून त्यासाठी धोरण आखण्यात आले आहे.

भूमिगत वाहनतळ उभारण्याची संकल्पना चांगली आहे. मात्र असे वाहनतळ खर्चिक ठरू शकतात. भूमिगत वाहनतळामुळे उद्यानाचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबईतील काही उंच इमारतींमध्ये वाहनतळ आहेत. मात्र त्यांचा वापर करण्याकडे कल कमी आहे. त्यामुळे भूमिगत वाहनतळांचा वापर किती जण करतील, ती कितपत सोयीस्कर ठरतील, असे काही प्रश्न आहेत. काही ठिकाणी असे वाहनतळ उभारण्यास हरकत नाही, पण ते सरसकट सर्वच ठिकाणी उभारणे अयोग्य आहे.  – अशोक दातार, वाहतूक तज्ज्ञ

वाहनतळ धोरणात नेमके काय?

  • मनोरंजन उद्यान, क्रीडांगण अथवा उद्यानासाठी आरक्षित भूखंडाखाली एक वा दोन स्तरांवर भूमिगत वाहनतळास परवानगी
  • आरक्षित भूखंडाचे क्षेत्रफळ किमान एक हजार चौ. मी. असावे अशी अट
  • मालक किंवा विकासकास नियमावलीतील तरतुदीनुसार बांधीव सुविधेच्या क्षेत्रफळानुसार विकास हक्क

वाहनतळ धोरणातील तरतुदी

जिना, उद्वाहक आणि उद्वाहकांची मार्गिका याची परिगणना पालिकेला हस्तांतरित करावयाच्या क्षेत्रफळात करण्यात येणार नाही, त्यासाठी अधिमूल्यही आकारण्यात येणार नाही. बांधीव सुविधेच्या विकास हस्तांतरण हक्कांसाठी सिद्धगणक दर लागू करण्यात येतील. वाहनांची ये-जा, वायुविजन आणि सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था विकासकांना तळघरात करावी लागेल.