20 October 2020

News Flash

उसाच्या हमीदरात वाढ!

क्विंटलसाठी आता २८५ रुपये देणे बंधनकारक

संग्रहित छायाचित्र

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; क्विंटलसाठी आता २८५ रुपये देणे बंधनकारक

ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरात (एफ.आर.पी.) प्रति क्विंटल १० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने घेतला. आता क्विंटलला २८५ रुपये भाव शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या दरवाढीतून शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागणार नाही, अशी टीका साखर उत्पादक संघटनांकडून करण्यात आली.

उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरात २०१८ मध्ये वाढ करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी मात्र दरवाढ करण्यात आली नव्हती.आता दहा रुपयांची दरवाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना २८५ रुपये रास्त आणि किफायतशीर दर मिळेल. उसाच्या दरात वाढ करण्याची शिफारस अन्न मंत्रालयाने केली होती. ती मागणी मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मान्य केली. नियमानुसार केंद्र सरकारने निश्चित केलेला रास्त आणि किफायतशीर किमान दर साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना देणे बंधनकारक असते. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरयाणा या तीन राज्यांमध्ये राज्य सरकारकडून ऊसाचा दर निश्चित केला जातो. मात्र हा दर केंद्राने निश्चित केलेल्या रास्त आणि किफायतशीर दरापेक्षा जास्त असणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात मात्र केंद्राच्या रास्त आणि किफायतशीर दराप्रमाणे उसाला दर दिला जातो. काही कारखाने यापेक्षा जास्त दर देतात.

झाले काय?

गेले दोन वर्षे उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर हा क्विंटलला २७५ रुपये एवढाच होता. या दरात वाढ करण्याची मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने प्रति क्विंटल उसाच्या दरात १० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

साखर उत्पादन यंदा कमी..

चालू हंगामात २८ ते २९ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. गेल्या हंगामात ३३ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात उसाचे लागवडीखालील क्षेत्र कमी झाल्याने उत्पादन कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 20, 2020 12:19 am

Web Title: union cabinet decides to increase sugarcane guarantee abn 97
Next Stories
1 केंद्रीय भरतीसाठी राष्ट्रीय संस्था
2 सुशांत सिंहप्रकरण सीबीआयकडे
3 अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी दुबईने मद्य विक्री संबंधीच्या नियमात दिली सवलत
Just Now!
X