उच्च शिक्षणमंत्र्यांचे कारवाईचे संकेत मुंबई : राजकीय पक्ष वा वेगवेगळ्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या संघटनांच्या कार्यक्रमांमध्ये विद्यापीठांनी सहभागी होऊ नये, त्यासाठी लवकरच एक परिपत्रक जारी केले जाणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. त्यानंतरही अशा कार्यक्रमांमध्ये विद्यापीठांचा सहभाग आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी, पदाधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित म्हाळगी प्रबोधिनीत मुंबई विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांना प्रशिणासाठी पाठविण्यावरून वाद झाला होता. काँग्रेसने त्याला आक्षेप घेतल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री सामंत यांनी हे प्रशिक्षण रद्द करण्याचा तडकाफडकी आदेश दिला होता. त्यानंतर अलीकडेच संघाशी संबंधित विश्व संवाद केंद्रातर्फे आरएसएसची ओळख ही कार्यशाळा आयोजित केली होती, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना त्यात सहभागी होण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. त्यावरूनही वाद झाला होता. त्या प्रकरणातही आपण कुलगुरूंशी बोललो होतो, त्यांनी विद्यापीठाच्या एका शाखेने तो निर्णय घेतला होता, परंतु तो रद्द केल्याचे कळविले, अशी माहिती सामंत यांनी दिली. या दोन्ही प्रकरणांनंतर, केवळ आरएसएसच नव्हे तर कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमात विद्यापीठांचा सहभाग असू नये, अशी विभागाची भूमिका राहणार आहे. तसे लवकरच परिपत्रक काढले जाईल, मात्र त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था स्थापन केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. विद्यार्थी निवडणुकांबाबत चर्चा विद्यापीठ व महाविद्यालयीन विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुका घेण्याबाबत आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार आहे, असे सामंत यांनी सांगितले. खुद्द शरद पवार यांनीच विद्यार्थी-युवकांच्या एका कार्यक्रमात विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली होती. त्यावर सामंत यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले.
