मुंबई विद्यापीठाच्या ठाणे उपकेंद्राचा विकास करण्यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला असताना महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी मात्र निधी देण्याच्या निर्णयास कडाडून विरोध केला आहे. विविध स्त्रोतांकडून विद्यापीठाला कोटय़ावधी रुपयांचा निधी मिळत असल्यामुळे उपकेंद्राच्या विकासासाठी महापालिकेचा निधी देण्यात येऊ नये आणि हा निधी महापालिकेच्या प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी खर्च करण्यात यावा, अशी भुमिका महापौर शिंदे यांनी घेतली आहे. या भुमिकेमुळे पुन्हा एकदा महापौर विरुद्घ आयुक्त असा नवा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या ठाणे उपकेंद्रासाठी यापुढे व्यावसायिकऐवजी शैक्षणिक दरानेच मालमत्ता कर आणि पाणी बिल आकारण्याचा तसेच उपकेंद्राच्या विकासासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय आयुक्त जयस्वाल यांनी घेतला आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगूरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांच्यासह शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयास महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. तसेच मालमत्ता कर आणि पाणी बिल शैक्षणिक दराने आकारण्यास विरोध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या ठाणे उपकेंद्रासाठी महापालिकेने नाममात्र दराने २६ हजार चौरस मीटर जमीन दिली आहे. या जमीनीची किंमत बाजारभावाप्रमाणे शेकडो कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचा मुंबई विद्यापीठ गाठण्यासाठी लागणारा फेरा वाचावा आणि विद्यापीठाचे विकेंद्रीकरण होऊन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी महापालिकेने हा वाटा उचलला आहे. असे असतानाही ठाणेकरांच्या तिजोरीतून २० कोटी रुपया निधी मुंबई विद्यापीठाला देण्याचा निर्णय अनाकलनीय असल्याचे महापौर शिंदे यांनी सांगितले. राज्य, केंद्र शासन आणि युनिव्‍‌र्हसिटी ग्रँट कमिशन अशा विविध स्त्रोतांकडून मुंबई विद्यापीठाला कोटय़ावधी रुपयांचा निधी मिळतो. केंद्र शासनाने दोन वर्षांपुर्वी विशेष बाब म्हणून मुंबई विद्यापीठाला १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. तसेच दरवर्षी विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांकडूनही शुल्क रुपाने कोटय़ावधी रुपये जमा होतात. विद्यापीठाने हा निधी शिक्षणविषयक पायाभुत सुविधांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महापालिकेने उपकेंद्राच्या विकासासाठी भार उचलणे योग्य नसल्याचे मत महापौर शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे. महापालिकेची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधीची गरज आहे. २० कोटी रुपयांचा निधी शाळांसाठी वापरला गेला तर त्यांचा कायापालट होऊन शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारेल. त्याचबरोबर शाळेची पटसंख्या वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे विद्यापीठाला निधी देण्याऐवजी तो शाळांसाठी खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी महापौर शिंदे यांनी केली आहे.
