24 October 2020

News Flash

करोनाकाळात मुंबई पालिकेचे दृष्टिहीन कर्मचारी विनावेतन

भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाकडून आदेश

(संग्रहित छायाचित्र)

टाळेबंदीत अंध वा दृष्टिदोष असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेतून वगळण्यात यावे, त्यांना वेतनापासून वंचित ठेवू नये, असे आदेश केंद्र व राज्य सरकारने दिलेले असतानाही मुंबई महानगरपालिकेने मात्र त्याकडे काणाडोळा केला आहे. परिणामी, टाळेबंदीत पालिकेचे २५० अंध वा दृष्टिदोष असलेले कर्मचारी वेतनाविना असल्याचा मुद्दा उपस्थिती करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच पालिकेला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

या काळातील संबंधित कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी विशेष सुट्टी न मानता सर्वसाधारण सुट्टी म्हणून पालिकेने ग्राह्य़ धरली असून, तसे परिपत्रकही पालिकेने काढले आहे. त्यामुळे करोनाकाळात या दृष्टिहीन कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. अंध कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या पालिकेच्या या परिपत्रकाला ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर दी ब्लाइंड’ (नॅब) या संस्थेने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे.

न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. टाळेबंदी लागू करताना अत्यावश्यक सेवेतून अंध व दृष्टिदोष असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारने दिले होते. त्याचवेळी या कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी ही विशेष रजा मानून त्यांना वेतनापासूनही वंचित ठेवू नका, असेही स्पष्ट केले होते. परंतु पालिकेने याबाबतचे परिपत्रक काढताना या कर्मचाऱ्यांना वगळले नाही, असे संस्थेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 30, 2020 12:20 am

Web Title: unpaid blind employees of mumbai municipal corporation during the corona period abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 ‘साथरोग प्रतिबंध कायद्या’अंतर्गत रुग्णालयांवर कारवाईचा पालिकेला अधिकार नाही
2 परीक्षांबाबत कुलगुरू समितीची आज बैठक
3 जागा बदलल्यास फेरनिविदा?
Just Now!
X