वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी तसेच न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, कायद्याच्या कसोटीवर जी फौजदारी व दिवाणी प्रकरणे न्यायालयात सिद्ध होऊ शकत नाहीत, ती मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गृहखात्याच्या उपसचिवांनी या संदर्भातील चार शासन निर्णय १२ मे रोजी काढले आहेत. जी प्रकरणे फार जुनी आणि असंबद्ध आहेत, अशी प्रकरणे आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मागे घेण्याची गरज असल्याचे एका शासन निर्णयात म्हटले आहे. राज्यभरातील १२९१ न्यायालयांमध्ये सध्या १८ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील बहुतांशी प्रकरणे ठोस पुराव्यांविना सिद्ध करणे कठीण आहे. शिवाय ज्या प्रकरणांमध्ये पुरेसे पुरावे नसताना वा तपास पूर्ण झालेला नसतानाही आरोपपत्रे दाखल करण्यात आलेली आहेत, मात्र वर्षांनुवर्षे त्याच कारणास्तव प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांचा आकडाही बराच मोठा आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे. सरकारी वकिलांना प्रशिक्षणशिक्षेचे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारी वकिलांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्याबाबतही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरकारी वकिलांना नवे कायदे, त्यातील सुधारणा यांची तपशीलवार माहिती असण्याच्या दृष्टीने त्यांना प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. वर्षांतून एक आठवडा हे प्रशिक्षण देण्यात येईल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशिक्षण संस्थेची मदत घेण्यात येणार आहे.
