प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत अंतिम मुदत केंद्रीय ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तील तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षकांच्या नेमणुकांसाठी शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्ण असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. शिक्षणशास्त्र पदविका (डी.एड) धारण करणारे शिक्षकच टीईटीसाठी पात्र ठरतात; परंतु राज्यात मुळात डी.एड व टीईटी नसणारे सुमारे ९ हजारांहून अधिक अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांना आता ३१ मार्च २०१९ पर्यंत प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत जे शिक्षक प्रशिक्षण व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांच्या सेवा संपुष्टात येतील, असे शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी शाळांना कळविले आहे. देशात अप्रशिक्षित (डी.एड) नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांची दहा लाख संख्या आहे, तर राज्यात १४०० अप्रशिक्षित शिक्षक असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी दिली. या संदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्यातील अप्रशिक्षित शिक्षकांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ ही अंतिम मुदत असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार योग्य की कार्यवाही करावी, असे राज्य शासनाला सांगण्यात आले आहे. या आदेशानुसार, शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी (१४ ऑगस्ट) राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे शिक्षण अधिकारी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, समाज कल्याण आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्त व अपंग कल्याण आयुक्त यांना पत्र पाठवून त्यांच्या अधिनस्थ सर्व शाळांमधील अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांचा सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचा कार्यक्रम ठरवून दिला आहे. या शिक्षकांना ३ ऑक्टोबर २०१७ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण म्हणजे डीएड पदविका प्राप्त करायची आहे. या कालावधीत जे शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्या सेवा लगेचच संपुष्टात येतील, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. वस्तिशाळांमधील शिक्षक अडचणीत राज्यातील दुर्गम भागातील, आदिवासी पाडय़ातील मुलांची प्राथमिक शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी २००० पासून तेथे वस्तिशाळा सुरू करण्यात आल्या. या शाळांमध्ये डी.एड पदविकाधारक उमेदवारांच्या वस्तिशाळा स्वयंसेवक म्हणून नेमणुका करण्यात आल्या. ज्या ठिकाणी प्रशिक्षित उमेदवार मिळाले नाहीत, त्या ठिकाणी १२ वी उत्तीर्ण उमेदवारांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. २०१४ मध्ये या सर्व वस्तिशाळा बंद करून त्यातील स्वयंसेवकांचा जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून समावेश करण्यात आला; परंतु केंद्र सरकारच्या २०१०-११ च्या अधिसूचनेनुसार सर्व प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले; परंतु वस्तिशाळांमधील स्वयंसेवकांना या अटीतून सूट मिळावी, अशी विनंती १२ मे २०१६ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केली होती. ही सूट मिळाली किंवा नाही, याबाबत शिक्षण क्षेत्रातील एक कार्यकर्ते राजाराम मुधोळकर यांनी माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली होती. त्यावर शालेय शिक्षण विभागाने केंद्राकडून अद्यापि सकारात्मक निर्णय झाला नसल्याचे ५ एप्रिल २०१७ च्या पत्रान्वये मुधोळकर यांना कळविले होते. या शिक्षकांची संख्याही ८ हजारांच्या जवळपास आहे. या शिक्षकांना टीईटीमधून सूट मिळालेली नाही, त्यामुळे त्यांनाही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल, असे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी सांगितले.
