बळकटीकरणासाठी १३७ कोटीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडून मंजूर नागरिकांना सुलभ सेवा पुरविण्याकरिता अन्न व औषध प्रशासनाच्या विभागीय कार्यालयात अत्याधुनिक उपकरणांनी युक्त प्रयोगशाळा, संगणकीकरण, तंत्रकुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी १३७ कोटींचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. या प्रस्तावामध्ये केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी प्राप्त होणार असून याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्री यांच्याशी भेट घेऊन पाठपूरावा करण्यात आला आहे. राज्यात २५०० पेक्षा अधिक औषध उत्पादक व ७५ हजारांहून अधिक औषध विक्रेते आहे. मात्र यातुलनेत प्रशासनातील मनुष्यबळाची कमतरता आणि उपकरणांचा अभाव यामुळे नागरिकांना न्याय देणे कठीण जात होते. या प्रस्तावातून अन्न व औषध प्रशासनाच्या वांद्रे येथील मुख्यालयामध्ये औषध नियंत्रण प्रयोगशाळेचे विस्तारीकरण करण्यात येणार असून सध्या दरवर्षी ४ हजार औषध नमुने तपासण्याच्या क्षमतेत वाढ होऊन ती दरवर्षी १० हजार अशी करण्यात येणार आहे. या प्रयोगशाळेकरीता स्वतंत्र मजल्याचे २० हजार चौरस फूटाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे अन्न व औषध प्रशासनासाठी भूखंड उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या तीनही ठिकाणी प्रशासनाच्या विभागीय कार्यालयासह स्वतंत्र प्रयोगशाळेकरीता सोयीसुविधा करण्यात येणार आहे. या प्रत्येक ठिकाणी सुमारे ५ हजार औषध नमुने तपासणीची क्षमता असणारी अद्यायवत यंत्र सामुग्री, उपकरणे आणि प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहे. प्रशासनाकडून औषध नियंत्रणाबाबत प्रभावी अंमलबजावणीकरीता अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी २०० सहाय्यक औषध निरीक्षकांची नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे बळकटीकरण करण्याची शासनाला विनंती केली होती. या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाल्यामुळे प्रशासनाला अत्याधुनिक व अद्ययावत सुविधा प्राप्त होतील. परिणामी नागरिकांना सुरक्षित व चांगल्या दर्जाची सेवा मिळू शकले. - डॉ. हर्षदीप कांबळे, अन्न व औषध प्रशासन, आयुक्त
