आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींसाठी खुल्या करण्यावरून आता मंत्रिमंडळातच संघर्ष सुरू झाला आहे. आदिवसींची एक इंचही जमीन बिगर आदिवासींसाठी खुली करू देणार नाही, अशी भूमिका आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी घेतली आहे. त्याचप्रमाणे या समाजातील काही आजी-माजी आमदारही याच मुद्दय़ांवरून बुधवारी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना भेटणार आहेत. १९७४च्या कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनी आदिवासींना घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची तर बिगर आदिवासींना खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारची मान्यता लागते. मात्र मुंबई- ठाणे परिसरात आता आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनींशिवाय दुसरी जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी या जमिनीवर कब्जा करण्यास सुरुवात केली आहे. आदिवासींची फसवणूक करून वा त्यांना दमदाटी करून अनेकांनी जमिनी बेकायदा खरेदी केल्या आहेत. ती कायदेशीर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सरकारच्या मान्यतेने आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना खरेदी करता येत असल्या तरी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात त्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. मात्र आता युती सरकारने ही बंदी उठविण्याबरोबरच आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनाही विकत घेण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच ही बंदी उठविण्यात येणार असल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणण्याची तयारी विभागात सुरू आहे. एकनाथ खडसे सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करीत असले तरी मंत्री विष्णू सावरा म्हणाले, या भूमिकेस आपला विरोध आहे. जमिनीसंदर्भात जुन्या कायद्यातील तरतुदीच योग्य असून त्यात बदलाची गरज नाही. उलट आदिवासींच्या जमिनी हडप केल्या जात आहेत. याविरोधात कठोर कायदा हवा.
