चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या जागा घटणार मात्र, ४५ हजार कर्मचाऱ्यांना बढतीची संधी राज्य शासनाचा वेतनावरील खर्च कमी करण्यासाठी तसेच प्रशासकीय सुधारणा करण्यासाठी शासकीय-निमशासकीय सेवेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची सुमारे पावणे दोन लाख पदे टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याचा सरकारचा विचार असून, वित्तविभागाने तसा प्रस्तावही तयार केला आहे. त्यानुसार सध्या या पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यात येणार असून, त्यामुळे रिक्त होणारी पदे मात्र भरली जाणार नाहीत. त्याला अपवाद फक्त अत्यावश्यक पदांचा राहणार आहे. राज्यात शासकीय-निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १९ लाख आहे. त्यांतील सुमारे पावणेदोन लाख पदे चतुर्थश्रेणीची आहेत. सरकारच्या सर्वच विभागांमध्ये व कार्यालयांमध्ये सध्या कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालक व शिपाईपदे भरली जात आहेत. इतर पदेही टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना तृतीय श्रेणीत पदोन्नती देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार सध्या ४५ हजार कर्मचाऱ्यांना बढतीची संधी मिळू शकते, असे समजते. याशिवाय तृतीय श्रेणीतील बढतीसाठी शैक्षणिकदृष्टय़ा पात्र करण्यासाठी अन्य कर्मचाऱ्यांनाही रजा सवलतही देण्याचा विचार असल्याचे वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा) विजयकुमार यांनी सांगितले. एखाद्या कर्मचाऱ्याला दहावी, बारावी, पदवी परीक्षा देण्याची इच्छा असेल तर, त्याला रजेची सवलत दिली जाणार आहे. अशा प्रकारची शैक्षणिक रजा सवलत सध्या आयएएस वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली जाते. बढतीमुळे रिक्त होणाऱ्या चतुर्थश्रेणीच्या जागा भरायच्या नाहीत, असे सरकारचे यापुढील धोरणा राहणार आहे. वेतनखर्च : ४७ टक्के राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलातील ४७ टक्के खर्च अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर व निवृत्तीवेतनावर होतो. त्यातील सर्वाधिक बोजा हा अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आहे. वेतनावरील खर्च कमी करण्याच्या उपायांचाच एक भाग म्हणून चतुर्थश्रेणीची पदे रद्द करण्याचा विचार आहे. ही पदे रद्द होणार : दप्तरी, जमादार, हवालदार, नाईक, चपराशी, वाहनचालक, हमाल, सफाईगार, बांधणीकार, माळी, तांडेल, परिचर, चोपदार, चौकीदार, स्वच्छक, द्वारपाल, मदतनीस, कामगार, खलाशी, मजूर, ग्रंथालय परिचर, मुकादम, रखवालदार, सेवक, टपाली, पहारेकरी इत्यादी सुमारे साठ पदनामांचा चतुर्थश्रेणीत समावेश आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत सध्या तृतीय श्रेणीची २५ टक्के पदे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने तर ७५ टक्के पदे सरळसेवेने भरली जातात. मात्र ही २५ टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्यात येणार आहे. अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना बढतीची संधी मिळाली पाहिजे. शासकीय सेवेत चतुर्थश्रेणी पदे ही संकल्पनाच रद्द करायचीय. - सुधीर श्रीवास्तव, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त विभाग)
