कामगिरीबाबत अहवाल; नगरविकास कुठलीही माहिती मागवू शकत असल्याचा गृहनिर्माण मंत्र्यांचा दावा निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतरही म्हाडाच्या कामगिरीबाबत पालिका आयुक्तांमार्फत अहवाल मागवण्याचा आदेश मागे घेण्याची नामुष्की आलेल्या नगरविकास विभागाची लुडबुड सुरूच आहे. आता असा अहवाल थेट म्हाडाकडून मागविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्विकास वा मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाकडून असा अहवाल कधीच मागविण्यात आला नव्हता. म्हाडाकडून असा अहवाल मागविण्यामागे नगरविकास खात्याच्या हेतूबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. स्वायत्ततेचा दर्जा दिल्यानंतर त्यावर पुन्हा नियंत्रण आणण्याच्या नगरविकास खात्याच्या या आदेशाला गृहनिर्माण विभागाने जोरदार आक्षेप घेतल्यानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. हा आदेश जारी झाला असता तर रुळावर आलेली म्हाडा पुनर्विकासाची गाडी पुन्हा घसरण्याची शक्यता निर्माण झाली असती. हा आदेश मागे घेण्यात आला असला तरी याबाबतचा प्रगती अहवाल म्हाडाला पाठविण्यास सांगितले जाईल, असे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी सांगितले. नगरविकास खात्याचे अवर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी २३ जून रोजी पालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते की, पालिकेच्या विकास योजना विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांची समिती स्थापन करून म्हाडाने आतापर्यंत मंजूर केलेले काही अभिन्यास, प्रस्ताव यांची पडताळणी करून पालिका आयुक्तांमार्फत अहवाल सादर करावा. म्हाडाने प्राधिकरण म्हणून नेमके काय काम केले याचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे त्यात नमूद होते. असा आढावा म्हाडाच्या आधी प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन, मुंबई महानगर प्रदेश विकास या प्राधिकरणाबाबत कधीही घेण्यात आला नव्हता. पालिकेकडून कमालीचा विलंब झाल्यानेच म्हाडाला प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला. आता त्यावर पालिकेची समिती तपासणी करणार म्हणजे काहीतरी खुसपट काढून प्रकल्पांनी विलंब लावण्याचा हा प्रकार होता. मात्र आपण त्याला कडाडून विरोध केल्यानंतर नगरविकास विभागाने तो मागे घेतला, असे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी तेव्हा स्पष्ट केले होते. मात्र आता म्हाडाकडून अहवाल घेतला जाणार असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून देता, नगरविकास विभाग कुठलीही माहिती मागवू शकते, असे सांगितले. ही माहिती गृहनिर्माण विभाग नगरविकास खात्याला पुरवील, असेही आव्हाड यांनी सांगितले. म्हाडाची कामगिरी.. म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यानंतर पालिकेतील अभियंते अस्वस्थ झाले होते. परंतु या पालिका अभियंत्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळेच म्हाडाचा पुनर्विकास रखडला होता. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाला मे २०१८ मध्ये नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला. त्यानंतर अभिन्यास व प्रस्ताव मंजूर होण्याचे प्रकार वाढले. या काळात म्हाडाने ८०० हून अधिक मंजुरी दिल्या. टाळेबंदीतही शंभरहून अधिक प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
