भाडेपट्टय़ावर दिलेल्या शासकीय जमिनींचा दरही कमी होणार भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या शासकीय जमिनींवर असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा, विश्वस्त संस्था व इतर जमिनींना आकारण्यात येणारे भाडेपट्टे दर कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच निर्णय घेणार आहे. तसेच नागरी क्षेत्रातील अकृषिक कर हा रेडी रेकनरच्या ३ टक्केवरून ०.५ टक्के करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी येथे दिली. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष व आमदार आशीष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई व ठाण्यातील विविध गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज महसूलमंत्री पाटील यांची भेट घेतली. या वेळी भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनींचा भाडेदर कमी करावा, मुंबई उपनगरांत लावण्यात आलेला अकृषिक कर कमी करावा, तसेच शासकीय जमिनी वर्ग- २ मधून वर्ग १ मध्ये समाविष्ट म्हणजेच खुल्या कराव्यात या मागण्या शिष्टमंडळाने पाटील यांच्याकडे केल्या. यावर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी शिष्टमंडळास सांगितले. राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकीय जमिनी भाडेपट्टय़ाने गृहनिर्माण सोसायटी, विविध सार्वजनिक विश्वस्त संस्था व इतर व्यक्ती/संस्थांना दिल्या आहेत. त्याच्या भाडय़ात सन २०१२ मध्ये एक हजार टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. या दरात घट करण्याची मागणी आज करण्यात आली. त्यावर या दरामध्ये सवलत देण्याची मागणी रास्त असून गृहनिर्माण सोसायटय़ा व विश्वस्त संस्थांना दर आकारणी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्विकासात मर्यादा असणाऱ्या जमिनींचा दरही परवडेल असा करण्यात येईल. भाडेपट्टय़ाने/ कब्जे हक्काने दिलेल्या जमिनींवर बांधकामासाठी झालेला विलंब नियमानुकूल करताना आकारण्यात येणारा दंड हा सध्याच्या दराऐवजी तत्कालीन रेडी रेकनर दरानुसार घेण्यात येईल तसेच शासकीय जमिनीवरील सदनिका हस्तांतरणामधील शर्तभंगाबाबतदेखील तत्कालीन दरानुसार शास्ती आकारण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे शर्तभंग नियमानुकूल करताना आकारला जाणारा दंड कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. ‘पुढील पाच वर्षे कर स्थिर’ नागरी क्षेत्रात रेडी रेकनरच्या ३ टक्के दराने अकृषिक कर आकारला जातो. हा कर गेल्या दहा वर्षांत स्थगित ठेवण्यात आला होता. आता गेल्या दहा वर्षांतील फरकासह वसुलीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शहरी भागातील लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे हा कर ०.०५ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हमी कालावधी पाच वर्षांऐवजी आता दहा वर्षे करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा दर आता पुढील पाच वर्षे स्थिर राहणार असल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली. तसेच नव्या दराने दुरुस्त केलेल्या आकारणीच्या नोटिसा पुन्हा पाठविण्यात येणार आहेत.
