सीबीआय ही देशाची उत्कृष्ट आणि व्यावसायिक तपास यंत्रणा असली तरी अलीकडच्या काळात विरोधकांना त्रास देण्यासाठी तसेच आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी तिचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी केला. राज्य सरकारने १९८९ मध्ये सीबीआयला राज्यात तपास करण्याची मुभा दिली होती. मात्र ही परवानगी आता रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही खटल्यांमध्ये राज्य शासनाच्या पूर्वसंमतीशिवाय केंद्रीय अन्वेषण विभागाला राज्यात जाऊन तपास करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला तपासासाठी येता येणार नाही. अलीकडच्या काळात सीबीआयचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत आहे, अशी अनेकांच्या मनात शंका होती. सीबीआय पिंजऱ्यातील पोपट असल्याची टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानेही केली होती, असे देशमुख म्हणाले. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाप्रमाणेच राजकीय दबावातून वृत्त वाहिन्यांच्या टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही सीबीआयकडे देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. राज्यात येऊन तपास करण्याची सीबीआयला दिलेली संमती राज्य सरकारने बुधवारी रात्री मागे घेतली.
