रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्यांचे मक्त्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी धोरण मुंबई : मुंबईमधील साधारण ७० ते ८० वर्षांपूर्वी पालिकेने ‘रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्या’ने दिलेले आपल्या भूखंडांचे मक्त्यामध्ये रूपांतर करण्याचे धोरण पालिकेने आखले आहे. या धोरणानुसार भूखंडाचे मक्त्यात रूपांतर करून त्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्याने दिलेले ६७४ भूखंड पालिकेच्या रडारवर आले आहेत. या भूखंडांच्या विकासातून पालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची भर पडू शकेल, अशी आशा पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. साधारण १९३७ नंतरच्या काळात पालिकेने मुंबईमधील आपले मोकळे भूखंड ‘रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्या’ने काही व्यक्ती, संस्था आदींना दिले होते. यापैकी बहुतांश भूखंडावर झोपडपट्ट्या उभ्या आहेत. तसेच काही भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. काही ठिकाणी भाडेपट्टेदार अथवा त्याच्या वारसांचा पत्ताच नाही. त्रयस्थ व्यक्तीचा या भूखंडावर ताबा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गेली अनेक वर्षे हे भूखंड विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी काही भूखंडावर विविध आरक्षणांचाही समावेश आहे. या भूखंडांचा विकास व्हावा यादृष्टीने पालिकेने आपल्या धोरणात काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार ‘रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्यां’चे रूपांतर मक्त्यामध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या भूखंडांच्या विकासाला गती मिळू शकेल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. काही रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावर झोपडपट्ट्या उभ्या आहेत. यापैकी काही झोपडपट्ट्या संरक्षित आहेत. त्यामुळे हे भूखंड ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’साठी पात्र ठरत आहेत. या भूखंडांवर पुनर्वसन योजना राबविण्यात आली, तर पात्र झोपडपट्टीधारकाला ३०० चौरस फुटांची सदनिका, तर पात्र व्यावसायिक गाळेधारकाला २५० चौरस फुटांचा गाळा मिळू शकेल. मात्र जमीनमालक या नात्याने पालिका मालकीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या २५ टक्के अधिमूल्यास पात्र ठरणार आहे. ‘रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्या’ने दिलेल्या काही भूखंडांवर विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (७) किंवा ३३ (९) नुसार विकास योजना राबविता येऊ शकेल. अशा भूखंडांवर बांधकामे असतील, तर तेथील रहिवाशांची पालिकेच्या अभिलेखावर रहिवासी म्हणून नोंद करण्यात येईल. हे भाडेकरू पुनर्विकास योजनेतील तरतुदीनुसार सदनिका वा व्यावसायिक गाळ्यासाठी पात्र ठरतील. तसेच पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्याच्या जागांबाबत पालिकेला भांडवली मूल्य लागू होत असल्यास विकासकाला ते पालिकेस अदा करावे लागणार आहे. मोबदला, पर्यायी जागा नाही ‘रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्या’ने दिलेले काही भूखंड विविध आरक्षणांसाठी आहेत. त्यामुळे या भूखंडांवरील ‘रिक्त भूभाग भाडेपट्टा’ रद्द करून उपयोगिता सुविधा विकसित करण्यात यावी, असे उपयोगिता विभागास सूचित करण्यात येणार आहे. अशा भूखंडांवरील पात्र रहिवाशांना प्रकल्पग्रस्तांचे गाळे उपलब्ध करण्यात येतील, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र पात्र नसलेल्या रहिवाशांना कोणताही मोबदला वा पर्यायी जागा मिळणार नाही, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालिकेकडून निर्णय नाही मुंबईतील काही खेळाची मैदाने, मनोरंजन मैदानांवर सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पॅव्हेलियन, शेड, क्लब, काही जुनी धार्मिक प्रार्थनास्थळांची बांधकामे अस्तित्वात आहेत. या बांधकामांसाठी ‘रिक्त भूभाग भाडेपट्टे’ देण्यात आले आहेत. राज्य सरकार खेळाची मैदाने, मनोरंजन मैदाने, उद्याने आदींबाबत धोरण आखत आहे. त्यामुळे तूर्तास ‘रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्या’ने दिलेल्या अशा भूखंडांबाबत पालिकेने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.
