|| संजय बापट मुंबई : करोना लसीकरणामध्ये दोन मात्रांमधील (डोस) कालावधी वाढविण्याच्या निर्णयासंदर्भातील दस्तऐवज सार्वजनिक केल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला, सुरक्षेला, वैज्ञानिक संबंधांना धोका पोहचू शकतो. त्यामुळे हे दस्तावेज गोपनीय असल्याने माहिती अधिकारात देता येणार नाहीत, असा दावा केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाने के ला आहे. कोव्हिशिल्ड लशीच्या दोन मात्रांमधील कालावधी वाढल्यास ही लस अधिक परिणामकारक काम करते असा दावा करीत दोन मात्रांमधील कालावधी ४ ते ६ आठवड्यांवरून १२ ते १६ आठवडे करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने घेतला होता. सरकारने हा निर्णय लसीकरणासंबंधीच्या राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाच्या स्थायी तांत्रिक उपसमितीच्या(एनटीएजीआय) शिफारसीनुसार घेतला होता. मात्र लसींच्या टंचाईमुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आक्षेप घेतला जात होता. सरकारने खरोखरच हा निर्णय कशासाठी घेतला आहे याची खातरजमा करण्यासाठी कल्याणमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र भागवत यांनी माहिती अधिकारात आरोग्य विभागाकडे विचारणा के ली होती. कोव्हिशिल्ड लशीच्या दोन मात्रांमधील कालावधी वाढविण्याचा निर्णय ज्या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे घेतला, त्या शिफारसी तसेच ज्या बैठकीत हा निर्णय झाला त्याच्या इतिवृत्ताची प्रत भागवत यांनी मागितली होती. आरोग्य विभागाने मात्र ही माहिती गोपनीय असल्याचे सांगत भागवत यांची मागणी फे टाळून लावली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसचिव तथा जनमाहिती अधिकारी सरिता नायर यांनी याबाबत भागवत यांना पत्र पाठविले आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(अ) अन्वये ही माहिती देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या कलमानुसार जी माहिती प्रसिद्ध केल्याने देशाच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मतेला, सुरक्षेला, युद्धतंत्रविषयक, वैज्ञानिक किं वा आर्थिक हितसंबंधांना, परराष्ट्रासोबतच्या संबंधांना बाधा पोहोचेल किं वा गुन्ह्याला चिथावणी मिळेल, अशी माहिती देता येत नाही. आरोग्य विभागाने या कलमाचा आधार घेत भागवत यांनी मागितलेल्या शिफारसी किं वा बैठकीचे इतिवृत्त दिल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला तसेच परराष्ट्र धोरणाला धक्का बसेल असा दावा करीत माहिती नाकारली आहे. त्यामुळे दोन मात्रांमधील कालावधी वाढविण्याचा सरकारचा निर्णय हा वैज्ञानिक कारणांसाठी आहे की लशींच्या टंचाईमुळे हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. आपण मागितलेल्या माहितीला यातील एकही तरतूद लागू होत नाही. या माहितीमुळे देशाच्या सुरक्षा किं वा अन्य कोणत्याही गोष्टींना बाधा पोहोचणारी नसल्याचा दावा रवींद्र भागवत यांनी केला आहे.
