केंद्र सरकारची न्यायालयात भूमिका

मुंबई : घरोघरी लसीकरण शक्य नसल्याच्या भूमिके चा केंद्र सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात पुनरूच्चार के ला. त्याचवेळी घरोघरीऐवजी घराजवळ लसीकरण शक्य आणि व्यवहार्य असल्याचा दावाही केला.

पालिकेने घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरिक अंथरूणाला खिळलेल्या व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तींचे लसीकरण करण्यास नकार दिल्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या भूमिकेचा पुन्हा विचार करण्याचे आदेश दिले होते.

employees from bmc water distribution department get order of appointment for lok sabha election duty
‘चावीवाले’ निवडणूक कामात, पाणी कोण सोडणार?
minister mangal prabhat lodha pay tribute to ramnath goenka
रामनाथ गोएंका यांना आदरांजली
election commission take help of 16 goodwill ambassador to increase voter turnout
Lok Sabha Elections 2024 : मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी १६ सदिच्छादूतांची मदत
case filed in Actor Aamir Khan deep fake tape case
अभिनेता आमिर खान डीपफेक चित्रफीतीप्रकरणी गुन्हा दाखल

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. लस दिल्यानंतर २५ हजार ३०९ जणांवर प्रतिकूल परिणाम दिसून आला. त्यातील ११८६ जणांची प्रकृती गंभीर आहे. तर २८ मेपर्यंत ४७५ जणांचा लसीकरणानंतर मृत्यू झाले, असे सांगून घरोघरी जाऊन लस देणे शक्य नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने सुनावणी दरम्यान के ला.  लसीकरण मोहीम कशी राबवण्यात यावी याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या केंद्रीय समितीने घरोघरी लसीकरणाबाबत विचार केला. मात्र त्याऐवजी घराजवळ लसीकरण केंद्रे सुरू करून ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि अंथरूणाला खिळलेल्या व्यक्तींना लस देणे योग्य ठरेल, असे समितीने म्हटले आहे.

न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती आणि केंद्र सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांबाबत समाधान व्यक्त के ले. मात्र ज्या कारणास्तव घरोघरी लसीकरण शक्य नसल्याचे सांगितले जात आहे ती कारणे गंभीर नसल्याचे आणि त्यातून मार्ग काढणे शक्य असल्याचे सुनावले. लोकसंख्येचा विचार करता अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात आतापर्यंत २५ कोटी जनतेचे लसीकरण झाले आहे. अन्य कोणत्याही देशाने हे केलेले नाही. त्यामुळे घरोघरी जाऊन लसीकरण कसे करता येईल याचा मार्ग शोधण्याची सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली.

लसीकरणासाठी नियमावली

केंद्र सरकारने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तज्ज्ञांच्या समितीची नुकतीच बैठक झाली. त्यात घरोघरी लसीकरणाचा विचार करण्यात आला. मात्र पाच अडथळ्यांमुळे ते शक्य नसल्याचे एकमत तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असले तरी ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि आजारी व्यक्तींसाठी आवश्यक ती काळजी घेऊन घराजवळ लसीकरण केंद्र सुरू करणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. घराजवळ लसीकरण केंद्रांसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातर्फे नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार करोनावरील उपचारांची सुविधा नसलेल्या ठिकाणी अशा स्वरूपात लसीकरण केले जाईल आणि ते केंदांना जोडलेले असेल, असे केंद्रातर्फे  नमूद करण्यात आले.