१ ते ९ जूनदरम्यान महापालिका रुग्णालयांत केवळ २० टक्केच लसीकरण शैलजा तिवले मुंबई : शहरात १ ते ९ जून या कालावधीत झालेल्या लसीकरणापैकी ७७ टक्के लसीकरण खासगी रुग्णालयांमध्ये झाले आहे, तर केवळ २० टक्के लसीकरण पालिकेच्या रुग्णालयांत आणि दोन टक्के सरकारी रुग्णालयांत झाले आहे. आवश्यकतेच्या तुलनेत लस उपलब्ध होत नसल्यामुळे पालिका आणि सरकारी रुग्णालयांतील मोफत लसीकरणाला गेल्या महिनाभरात मोठा फटका बसला आहे. मुंबईत १ मेपर्यंत झालेल्या लसीकरणात पालिका अणि सरकारी रुग्णालयांचा सहभाग ७४ टक्के होता आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये २५ टक्के लसीकरण केले गेले. परंतु नफेखोरीला पाठिंबा देणाऱ्या लसीकरणाच्या धोरणामुळे खासगी रुग्णालयांमधील लसीकरण झपाटय़ाने वाढले. त्यामुळे ९ जूनपर्यंत पालिका आणि सरकारी रुग्णालयांमधील लसीकरणात दहा टक्कय़ांनी घट झाली तर खासगी रुग्णालयांमधील लसीकरण २५ टक्कय़ांवरून ३४ टक्कय़ांवर गेले. जून महिन्यात खासगी रुग्णालयांमधील लसीकरणाला आणखीनच चालना मिळाली असल्यामुळे १ ते ९ जून या कालावधीत झालेल्या लसीकरणात ७७ टक्के वाटा हा खासगी रुग्णालयांचा आहे, तर पालिका आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये एकत्रित केवळ २२ टक्के लसीकरणझाले आहे. लसीकरण सुरू होऊन सहा महिने उलटत आले तरी मुंबईतील केवळ ३० लाख २९ हजार ८२५ जणांनी पहिली मात्रा घेतली आहे, तर यातील केवळ २६ टक्के नागरिकांच्या दुसऱ्या मात्रा पूर्ण झालेल्या आहेत. पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार शहरात जानेवारीत २.६५ लाख, फेब्रुवारीत ५.७१ लाख, मार्चमध्ये ८.१ लाख, एप्रिलमध्ये ९.४७ लाख, मेमध्ये ५.२३ लाख नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. पालिकेला १२ लाख मात्रांची आवश्यकता पालिकेची ३४० लसीकरण केंद्र असून दरदिवशी सुमारे १ लाख लोकांचे लसीकरण करण्याची क्षमता आहे. परंतु लसीकरण पूर्णत: केंद्राकडून उपलब्ध होणाऱ्या साठय़ावर अवलंबून आहे. जलदगतीने लसीकरण करण्यासाठी दरदिवशी किमान ५० हजारप्रमाणे जून महिन्यात सुमारे १२ लाख मात्रा देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. मुंबईला गुरुवारी ३७,६०० कोविशिल्ड आणि २५०० कोव्हॅक्सिनचा साठा प्राप्त झालेला आहे, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी सांगितले. ‘केंद्र सरकारने १०० टक्के लस खरेदी करणे योग्य’ केंद्र सरकारने महिनाभरात सहा वेळा लसीकरणाचे धोरण बदलल्याने लसीकरणाला फटका बसला आहे. सरकारचे लसीकरण धोरण हे खासगी रुग्णालये आणि उत्पादकांच्या नफेखोरीला पाठिंबा देणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने १८ वर्षांवरील लसीकरण मोफत करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण त्याचवेळी २५ टक्के लशींचा साठा खुल्या बाजारात विक्रीची मुभा देण्याचा निर्णय मात्र पुन्हा नफेखोरीला प्राधान्य देणाराच आहे. सरकारने १०० टक्के लशींचा साठा खरेदी करून त्याचे सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना वितरण करणे योग्य आहे. फोरमने ही मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे, असे ‘फोरम फॉर मेडिकल एथिक्स सोसायटी’च्या सुनीता बंडेवार यांनी सांगितले.
