घोषणा क्रमांक ६३.. एकूण ९० दिवस मुदत देऊन सामान्यांच्या चलनचटक्यांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेची फुंकर गेल्या ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर देशात आर्थिक आघाडीवर उडालेल्या अभूतपूर्व गोंधळात सामान्यांना सोसाव्या लागत असलेल्या चलनचटक्यांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी पुन्हा एकदा फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला. एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या गृह, वाहन, शेती तसेच इतर कर्जाचा हप्ता फेडण्यास आधी जाहीर केलेल्या ६० दिवसांच्या मुदतवाढीत ३० दिवसांची भर घालून ही मुदत एकूण ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा बँकेने केली. नोटाबंदीनंतरच्या काळातील या संदर्भातील रिझव्‍‌र्ह बँकेची ही तब्बल ६३वी घोषणा आहे. पाचशे व हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ८ नोव्हेंबरला जाहीर केला. बँकेतून रक्कम काढण्यावर आठवडय़ाला २४,००० रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली. एटीएममधून दिवसाला दोन ते अडीच हजार रुपये इतकीच रक्कम मिळू लागली. परिणामी विविध कारणांसाठी कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांना मासिक हप्ते भरणे जिकिरीचे होऊ लागले. यातून उडालेला गोंधळ व जनक्षोभ लक्षात घेत विविध उपायांची घोषणा केंद्र सरकार-रिझव्‍‌र्ह बँकेने २१ नोव्हेंबर रोजी केल्या होत्या. एक कोटी रुपयांपर्यंतचे गृह, वाहन, शेती आदींच्या कर्जफेडीस ६० दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला होता. त्या ६० दिवसांच्या मुदतीत आणखी ३० दिवसांची भर घातल्याची घोषणा रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी केली. लाभ कुणाला? कर्जफेडीचा हप्ता भरण्याची तारीख १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या दरम्यान असलेल्या व्यक्तींना या मुदतवाढीचा लाभ होईल. मासिक हप्ता भरण्यासाठी देय असलेल्या तारखेपासून ९० दिवसांपर्यंत हप्ता बँकेत भरण्याची मुभा कर्ज फेडणाऱ्यांना असेल. हप्ता वेळेत न भरल्यास कर्जदाराने त्याच्या कर्जाचे हप्ते बँकेने ठरवून दिलेल्या तारखेपासून ९० दिवसांत न भरल्यास ती अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) म्हणून गृहित धरली जाते. बँकांच्या ताळेबंदावर भार येऊ नये म्हणून.. वाढत्या बुडित कर्जाचा सामना करणाऱ्या व्यापारी बँका गेल्या दोन महिन्यांपासून नोटाबंदीमुळे नोटा जमा करून घेण्यात तसेच त्या बदलून देण्याच्या कामात गुंतल्या आहेत. परिणामी कर्जवसुली प्रक्रिया या दरम्यान थंडबस्त्यात आहे. बँकांच्या बुडित कर्जाचे आकडे आणखी वाढू नयेत म्हणूनही बुधवारची उपाययोजना रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत केली गेल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अतिरिक्त तीन महिन्यांचा कालावधी मिळाल्याने अर्थातच येणे असलेले कर्ज थकित गटात मोडणार नाही.
