शहरी नक्षलवादप्रकरणी अटकेत असलेले कवी-लेखक वरवरा राव यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. असे असले तरी त्यांना तळोजा कारागृहाऐवजी जे.जे. रुग्णालयातील कैद्यांसाठीच्या विभागात पाठविण्यास तयार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याच्या मागणीसाठी राव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यांच्या पत्नीनेही राव यांची तात्पुरत्या जामिनावर सुटका करण्याची विनंती केली आहे. न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने राव यांच्या नानावटी रुग्णालयाने नुकत्याच सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालाचा दाखला दिला. या अहवालानुसार राव यांच्या प्रकृतीत सुधारणा आहे. परंतु राव यांना नानावटी रुग्णालयातून तळोजा कारागृहात पाठविण्यास त्यांच्या कुटुंबीयांचा विरोध आहे. तळोजा कारागृहात अद्ययावत वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा तळोजा करागृहात पाठविल्यास त्यांची प्रकृती पुन्हा बिघडू शकते. ही स्थिती लक्षात घेता त्यांनी तीन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्याची मागणी राव यांच्या कुटुंबीयांनी केली होती. त्यानंतर राव यांना तळोजाऐवजी जे.जे. रुग्णालयातील कैद्यांसाठीच्या विभागात पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. राव यांच्या कुटुंबीयांना तेथे त्यांची भेट घेण्याची परवानगी देण्यात येईल तसेच नानावटी रुग्णालयात त्यांच्यावर जे उपचार करण्यात येत होते ते तेथेही कायम ठेवण्यात येतील, असेही सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर तळोजात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसल्याच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतर्फे (एनआयए) अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. झाले काय? : राव यांची जामिनावर सुटका केल्यास ते पुन्हा नक्षलवादी कारवाईत सहभागी होऊ शकतात, असा आक्षेप एनआयएतर्फे घेतला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु एनआयएची भीती व्यर्थ असून राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याची मागणी केली जात असल्याचे जयसिंग यांनी सांगितले. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचा सरकार उलथवण्याचा कट होता हा आरोपही बिनबुडाचा असल्याचे त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला.
