मंत्र्यांच्या गाडय़ांवरही र्निबध, नवीन प्रशासकीय भवनापर्यंत भुयारी मार्गाची निर्मिती; प्रकल्पासाठी २०० कोटींची तरतूद सहा वर्षांपूर्वी लागलेल्या आगीमुळे उद्ध्वस्त झालेली मंत्रालयातील व्यवस्था अजूनही पूर्ववत झाली नसल्याने तेथे दूरवरून गाऱ्हाणी घेऊन येणाऱ्या लोकांना मोठय़ा प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. याशिवाय मंत्रालयाच्या आवारात वाहनतळ नसल्यामुळे होणाऱ्या अभूतपूर्व कोंडीमुळे आणखी एखादी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मंत्री-सचिवांसह सर्व वाहनांना मंत्रालयात प्रवेशबंदी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय भवनादरम्यान भुयारी मार्ग बांधण्याचा निर्णयही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागास देण्यात आले आहेत. मंत्रालयात २१ जून २०१२ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत तीन जणांना मृत्यू झाला होता. तर मुख्य इमारतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्या वेळी ही जळालेली इमारत पाडून नवी इमारत बांधण्याची सूचना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ हेही मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीच्या पुनर्बाधणीसाठी आग्रही होते. पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत जळालेल्या इमारतीची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सहा वर्षांनंतरही दुरुस्तीचे काम अपूर्ण आहे. त्यातच मंत्रालयाच्या आवारात वाहनतळ नसल्याने सर्वत्र वाहनांची कोंडी होत असते. याचा फटका सर्वच मंत्र्यांना अनेक वेळा बसत असतो. त्याचबरोबर मंत्रालयासमोरील रस्ता आणि परिसरातही मोठय़ा प्रमाणात वाहने उभी केली जात असल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. त्याचा सर्वानाच त्रास होत असून मंत्रालयात होणाऱ्या वाहनकोंडीमुळे २०१२सारखी एखादी दुर्घटना घडल्यास प्रचंड मोठी हानी होऊ शकते. म्हणूनच मंत्रालयातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबरोबरच सर्वसामान्य लोकांना होणारा त्रास दूर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिल्या आहेत. प्रकल्पासाठी २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून प्रकल्पाला मंजुरी मिळविण्यात येणार आहे. काय होणार? मंत्रालय आवार वाहनमुक्त करण्यात येणार असून विधानभवनाप्रमाणे मंत्र्यांच्या वाहनांसह सर्व गाडय़ांना मंत्रालयात प्रवेशबंदी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रालयाच्या आवारात एक भूमिगत वाहनतळ उभारण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे मंत्रालयासमोरील पायऱ्यावरून लोकांना पहिल्या मजल्यावर थेट प्रवेश देण्याची व्यवस्थाही लवकरच सुरू करण्यात येणार असून त्याबाबतचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागास सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.
