29 September 2020

News Flash

रोगापेक्षा इलाज भयंकर

रस्ते अपघातांना आळा बसण्यासाठी वाहन सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे.

|| प्राजक्ता कदम

रस्ते अपघातांना आळा बसण्यासाठी वाहन सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे. अशी सुस्थितीतील व्यावसायिक वाहनेच रस्त्यावर उतरावीत यासाठी नव्या वाहनांच्या नोंदणीच्या वेळीच ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) मिळविणे बंधनकारक होते. तसेच प्रत्येक वर्षी हे प्रमाणपत्र घेण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. मात्र केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियमात नुकत्याच करण्यात आलेल्या दुरुस्तीने नव्या वाहनांसाठीचा हा नियम रद्द झाला आहे. आता वाहनाच्या नोंदणीच्या वेळी नव्हे, तर नोंदणीनंतर दोन वर्षांनी ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल. म्हणजे आता दोन वर्षे वाहन आणि पर्यायाने तो वापरणारा चालक आणि पादचारी यांची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ असेल.

राज्यात वा देशात दरवर्षी होणाऱ्या रस्ते अपघातांची, त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांची आकडेवारी पाहिली तर ती चिंता वाढवणारी आहे. बरेचसे अपघात हे चालकाच्या वा गाडीतील तांत्रिक दोषांमुळे होत असल्याचेही महामार्ग प्राधिकरणाकडून अपघातांबाबत प्रसिद्ध होणाऱ्या अहवालातून उघड झालेले आहे. राज्यात गेल्या दहा महिन्यांत ९ हजार ७१२ रस्ते अपघातांमध्ये १० हजार ६७२ जणांनी प्राण गमावले आहेत. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०१७च्या तुलनेत यंदाच्या आकडेवारी ५१२ अपघातांची भर पडली आहे. तर मृतांचा आकडाही वाढला आहे.

अनेकदा वाहनांमधील तांत्रिक बिघाड अपघातांना कारणीभूत ठरतो. म्हणून सुस्थितीतील वाहनच रस्त्यावर उतरावे यासाठी नव्या व्यावसायिक वाहनांना नोंदणीच्या वेळी तपासणी करून ‘वहनयोग्यता प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे रिक्षा, टॅक्सी, बस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन गाडय़ा अशा नवीन व्यावसायिक वाहनांना नोंदणी होण्यापूर्वी ‘वहनयोग्यता’ चाचणी द्यावी लागत होती. कितीही मोठी कंपनी असली तरी तिने बनविलेले वाहन रस्त्यावर धावण्यासाठी ‘योग्य’ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच त्याची नोंदणी केली जात होती. परंतु या चाचणीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचीच वानवा असल्याने कित्येक वर्षे नियम धाब्यावर बसवून, वाहनांची चाचणी केल्याविनाच आरटीओ कार्यालयांकडून ‘वहनयोग्यता प्रमाणपत्र’ देण्यात येत होते. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा नसल्याने उत्पादक कंपनीनेच दिलेले प्रमाणपत्र शिरसावंद्य मानून कारभार सुरू होता.

बडय़ा वाहन उत्पादक कंपन्यांनी तांत्रिक दोष नंतरच्या काळात लक्षात आल्यानंतर आपली महागडी उत्पादने बाजारातून मागे घेतल्याची कित्येक उदाहरणे सापडतील. अशा परिस्थितीत सरकारी यंत्रणेद्वारे तटस्थपणे तपासणी करून घेण्याऐवजी कंपनीवर वाहनाच्या वहनयोग्यतेची चाचणी करण्याचा प्रकार कितपत विश्वासार्ह मानायचा, असा प्रश्न आहे.

परिवहन विभागाचा हा कारभार सर्वसामान्यांच्या जिवावर बेतणारा असल्याने पुणेस्थित रहिवाशी श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करत या प्रश्नाकडे सर्वप्रथम लक्ष वेधले. न्यायालयानेही या सगळ्याची गंभीर दखल घेत सरकारकडूनच लोकांची सुरक्षा धोक्यात घातली जात असल्याचे ताशेरे ओढले. आरटीओ कार्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीही वारंवार आदेश दिले. वाहनांच्या चाचणीसाठी ट्रॅकच नसणे, तपासणी करणाऱ्या निरीक्षकांची एक हजारांहून अधिक पदे रिक्त नसणे भरणे, अशा परिवहन विभागातील त्रुटी समोर आल्या. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला वेळ दिला. मात्र प्रत्येक वेळी राज्य सरकारकडून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला. याचा परिणाम असा झाला की न्यायालयाने परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांनाच कारणे दाखवा नोटीस बजावली. ‘वहनयोग्यता प्रमाणपत्र’ देण्यावर बंदी घालण्याचा इशाराही दिला. यामुळे खडबडून जागे झालेल्या सरकारने वाहनांच्या चाचणीसाठी ट्रॅक उपलब्ध करून देणे, तपासणी करणाऱ्या निरीक्षकांची पदे भरण्याची पुन्हा एकदा हमी दिली. परंतु पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने चाचणीकरिता ट्रॅक, इतर सोयीसुविधा पुरविणे सरकारला अद्याप शक्य झालेले नाही. म्हणून न्यायालयाने बंदी घालण्याआधी आरटीओनेच ‘वहनयोग्यता प्रमाणपत्र’ देणे बंद केले. वहनयोग्यता प्रमाणपत्राविना शेकडो व्यावसायिक वाहने मुंबईत नोंदणीच्या प्रतिक्षेत होती.

आता या प्रश्नावर तोडगा म्हणून नव्या व्यावसायिक वाहनांना पहिल्या दोन वर्षांत वहनयोग्यता प्रमाणपत्राविना नोंदणी करून ते रस्त्यावर उतरविण्याची मुभा कायद्यात बदल करून देण्यात आली आहे. वरवर या प्रश्नावर तोडगा काढल्याचे दाखविले जात आहे. मात्र हा प्रकार रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरण्याची शक्यता आहे.

उत्पादन कंपन्यांकडूनच वाहनांना ‘वहनयोग्यता प्रमाणपत्र’ दिले जात असताना नोंदणीच्या वेळी वाहनाच्या चाचणीची गरज नसल्याचा दावा परिवहन विभागाकडून करण्यात आला. पण कंपनीत तयार होणारी प्रत्येक नवी कोरी गाडी ही चांगलीच असेल याची हमी काय? कंपनीच्या प्रमाणपत्रावर अवलंबून राहणे धोकादायक आणि लोकांच्या जिवाशी खेळण्यासारखे असेल, असे न्यायालयाने लक्षात आणून दिल्यानंतरही परिवहन विभाग आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. थोडक्यात वहनयोग्यता प्रमाणपत्राबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात केवळ न्यायालय आणि याचिकाकर्त्यांलाच स्वारस्य असून सरकारला त्याचे काहीही पडलेले नाही.

आता व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याऐवजी नव्या व्यावयायिक वाहनांना नोंदणीच्या वेळी ‘वहनयोग्यता प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करण्याची अट मोटार वाहन अधिनियमांत बदल करून रद्द करण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे. एवढेच नव्हे, तर ही अट रद्द करण्याबाबतच्या नव्या नियमाला प्रसिद्धी देताना न्यायालयाने सांगितले होते म्हणून नोंदणीच्या वेळी नव्या व्यावसायिक वाहनांची ‘वहनयोग्यता’ चाचणी घेतली जात होती, असा अजब दावाही परिवहन विभागाकडून करण्यात आला. नव्या निर्णयाचे व्यावसायिक वाहन मालक-चालक संघटना स्वागत करत असल्या तरी तो नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात घालण्याचा प्रकार आहे. परिवहन विभागातील (आरटीओ) भ्रष्टाचार आणि तेथील पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे ‘वहनयोग्यता प्रमाणपत्र’ देण्यातील अडचणींवर पांघरुण घालण्यासाठी म्हणजेच आरटीओच्या सोयीसाठी हा सगळा खटाटोप आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. परंतु हा खटाटोप प्रवाशांच्या, पादचाऱ्यांच्या जिवावर बेतणारा आणि त्यांची सुरक्षा धोक्यात घालणारा आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2018 12:29 am

Web Title: vehicle eligibility certificate
Next Stories
1 आरबीआय आणि सरकार यांच्यातली बैठक समाप्त, अनेक मुद्द्यांवर सहमती-सूत्र
2 सलमानचा नंबर द्या नाहीतर ठार करेन, सलीम खान यांना धमकी
3 रेल्वेच्या बेजाबदार कारभारामुळे पनवेलमध्ये तीन मुलींचा खड्ड्यात बुडून मृत्यू
Just Now!
X