विनाचाचणी वाहनांना ‘योग्यता’ प्रमाणपत्र देण्यावरून न्यायालयाकडून कानउघाडणी एखादे वाहन रस्त्यावर धावण्यासाठी पात्र आहे की नाही याची चाचणी न करताच कार्यालयात बसून दिवसाला शेकडो वाहनांना ‘योग्यता’ प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची कबुली देत ३७ आरटीओ अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यामुळे आरटीओ अधिकारी संघटनेने आम्हाला बळीचे बकरे केले जात असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, मात्र न्यायालयाने स्वत:वर बेतल्यावर तुम्हाला तुमच्या कर्तव्याची जाणीव झाली का, असे सुनावत त्यांना फटकारले. न्यायालयाचे आदेश तसेच नियमांना हरताळ फासून एखादे वाहन रस्त्यावर धावण्यासाठी पात्र आहे की नाही याची चाचणी न करताच कार्यालयात बसून दिवसाला शेकडो वाहनांना ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची आणि लोकांचा जीव धोक्यात घातला जात असल्याची कबुली राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयात दिली होती. तसेच ३७ आरटीओ अधिकाऱ्यांना यासाठी जबाबदार धरण्यात आले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचाही दावा केला होता. त्यानंतर आरटीओ अधिकारी संघटनेने न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका करत बळीचा बकरा केला जात आहे. फार वाईट परिस्थितीत काम करावे लागत असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला. तसेच वाहनयोग्यता प्रमाणपत्र देण्याबाबत काय सुधारणा केल्या पाहिजेत याच्या सूचनाही केल्या होत्या. श्रीकांत कर्वे यांनी अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत याबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या या संघटनेला स्वत:वर बेतल्यानंतर सुचलेल्या शहाणपणाबाबत फटकारले. संघटनेतर्फेही चूक मान्य करण्यात आली. तर दुसरीकडे ‘त्या’ ३७ आरटीओ अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू केल्याची माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. या वेळेस न्यायालयाने ३८ आरटीओ कार्यालयांमध्ये जानेवारी २०१८ पर्यंत वाहनांच्या चाचणीसाठी ट्रॅक्स उपलब्ध करून देण्याचे बजावले आहे. मुंबईसाठी ही मुदत एप्रिल २०१८ पर्यंत दिली आहे. ‘प्रतिज्ञापत्र खोटे ठरल्यास कारवाई करा’ वाहनांची योग्यता चाचणी करण्यात येते की नाही याची तपासणी करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारतर्फे करण्यात आले होते. मात्र अद्याप सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आलेले नसल्याचा दावा आरटीओ अधिकारी संघटनेर्फे करण्यात आला. त्यावर प्रतिज्ञापत्र खोटे होते हे सिद्ध झाल्यास कारवाई करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
