आधी सवलत, नंतर सक्ती; मोटार वाहन निरीक्षक उमेदवार हवालदिल

राज्य शासनाच्या गृह विभागाअंतर्गत (परिवहन) साहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या भरतीसाठी वाहन चालविण्याच्या परवान्याबाबत (लायसन्स) सवलत दिली होती. मात्र मुख्य परीक्षेच्या आधी वाहन चालविण्याचा परवाना असणे, सक्तीचे करण्यात आल्याने निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना व त्यात यशस्वी होण्याची आशा असलेले उमेदवार हवालदिल झाले आहेत. खास करून ऐनवेळी बदललेल्या अटीमुळे महिला उमेदवारांना त्याचा मोठा पटका बसणार आहे. आयोगाने त्याबाबत फेरविचार करून परवाना प्राप्त करण्याबाबत वेळ वाढवून द्यावी, अशी विनंती महिला उमेदवारांनी केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व्ही.एन. मोरे यांनी मात्र या अटीचे समर्थन केले आहे. ज्यांना मोटार वाहन निरीक्षक व्हायचे आहे, त्यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना हवा आणि मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसारच ही अट ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

लोकसेवा आयोगाने ३० एप्रिल २०१७ रोजी ८३३ साहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदासाठी पूर्वपरीक्षा घेतली. त्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत या पदासाठीची शैक्षणिक पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत माहिती देण्यात आली होती. त्यात मुख्य परीक्षेकरिता अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास गिअर्स असलेली मोटारसायकल, हलके वाहन आणि प्रवासी व मालवाहू जड वाहन चालविण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले वैध अनुज्ञप्ती (लायसन्स) आवश्यक राहील असे म्हटले आहे. मात्र असा परवाना नसेल तर, उमेदवारांनी नियुक्तीनंतरच्या दोन वर्षांच्या परीविक्षा कालावधीत लायसन्स प्राप्त करणे बंधनकारक राहील, अशी सवलत होती.

आयोगाने १० जुलै २०१७ रोजी घोषणा नावाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यातून मात्र ही सवलत काढून टाकली आहे. साहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतूद लक्षात घेता मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत म्हणजे १५ जुलै २०१७ रोजी विहित शैक्षणिक अर्हता तसेच वाहन चालविण्याचा परवाना असणारे उमेदवारच पात्र असतील, तसेच शिकाऊ परवाना धारण करणारे उमेदवार अर्ज करण्यासाठी पात्र नाहीत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पक्के लायसन्स नाही किंवा ज्यांच्याकडे शिकाऊ लायसन्स आहे, त्यांना या बदललेल्या अटीचा फटका बसणार आहे. कागदपत्रे पडताळणीच्या वेळी वाहन चालविण्याचा परवाना सादर करणे बंधनकारक करावे, तोपर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती या उमेदवारांनी आयोगाला केली आहे.

या संदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष मोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, मोटार वाहन कायद्यातील नियमानुसारच वाहन चालविण्याचा परवाना असणारे उमेदवार पात्र ठरतील, अशी अट घालण्यात आली आहे, त्यात बदल करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.