अतिरिक्त जबाबदारी घेण्यास महाविद्यालये अनुत्सुक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परिवहन विभागाकडे खेटे मारावे लागू नये म्हणून वाहनचालक परवान्याची सुविधा महाविद्यालयांच्या दारी नेण्याचा आणि थेट प्राचार्याना परवान्यांचा अधिकार देण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. मात्र, हे अतिरिक्त काम आणि जबाबदारी घेण्यास महाविद्यालयांची तयारी नसल्याने ही योजना कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. मुंबईत दादरच्या कीर्ती महाविद्यालयात काही महिन्यांपूर्वी परिवहन विभागाने पहिले शिबीर घेतले होते. परंतु, त्यानंतर एकही महाविद्यालय पुढे न आल्याने ही योजना एका महाविद्यालयापुरती सीमित राहिली आहे. महाविद्यालयातच शिबीर आयोजित करून संगणक किंवा टॅब प्रणालीव्दारे ऑनलाइन चाचणी घेऊन वाचनचालक परवाना देण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने चार महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्यासाठी परिवहन आयुक्त कार्यालयाने एकसमान धोरण आणण्याच्या हेतूने नवे धोरणही निश्चित केले आणि महाविद्यालयांमध्ये शिबीर घेण्याबाबतच्या अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या. त्यात आरटीओची भूमिका काय राहील, हे स्पष्ट करणारे परिपत्रक काढले. परिपत्रकानुसार महाविद्यालयातील वाहनचालक परवान्याच्या सर्व प्रक्रियेत महाविद्यालयांचे प्राचार्य व कर्मचारी यांनाही सहभागी करण्यात आले. यानंतर आता परिवहन विभागाने महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना शिकाऊ वाहनचालक परवाना देण्याचे व चाचणी घेण्याचे संपूर्ण अधिकार सर्व शैक्षणिक संस्थांना तसेच प्राचार्याना देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे परिवहन विभागावरील बराचसा ताण कमी होण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु यात शैक्षणिक संस्था, प्राचार्य व त्या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढणार आहे. या योजनेची सुरुवात प्रथम मुंबईतील एका महाविद्यालयातून करण्यात आली. त्यानंतर मात्र मुंबईसह राज्यातील महाविद्यालयांकडून परिवहन विभागाच्या योजनेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. अखेर परिवहनकडून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवे धोरण आखण्यात आले आणि धोरणानुसार शिकाऊ वाहन परवाना देण्याच्या कामात महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि कर्मचारी यांनाही सहभागी करण्यास सर्व आरटीओंना सांगण्यात आले. तरीही या योजनेला महाविद्यालयांकडून किती प्रतिसाद लाभेल या बाबत शंकाच आहे. महाविद्यालयांची का-कू का? चाचणीची व्यवस्था महाविद्यालयांना नि:शुल्क करावी लागणार आहे. चाचणीचे वेळापत्रक तयार करावे, चाचणी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी करून त्यांचे अर्ज संकेतस्थळावर अपलोड करणे आदी कामे महाविद्यालयांना करावी लागणार आहेत. महाविद्यालयात शिकाऊ वाहन परवाना देतानाच चाचणी घेण्याचे सर्व अधिकार शैक्षणिक संस्थांना तसेच प्राचार्याना देण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाने तयार केला आहे. शैक्षणिक संस्था, प्राचार्य आणि त्या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण आरटीओच्या या योजनेमुळे वाढणार आहे. सर्व अधिकार आम्हाला असले तरी आमचा कामाचा व्याप वाढेल आणि सध्या ते तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य नाही. आरटीओचे सहकार्य आणि मनुष्यबळ मिळाल्यास हे शक्य होऊ शकेल.’ - एका महाविद्यालयाचे प्राचार्य
