रहिवाशांच्या विरोधानंतर राज्य सरकारचा आदेश

नव्या वाहनतळ धोरणामुळे सर्वाधिक कळीच्या मानल्या जाणाऱ्या दक्षिण मुंबईतील वाहनतळांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता असतानाच आता राज्य सरकारने ‘वरातीमागून घोडे’ नाचवत येथील वाहनतळांबाबत स्थानिकांची जनसुनावणी घेण्याचे योजले आहे. नव्या धोरणानुसार वाहनतळाकरिता निविदा मागविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. जनसुनावणीमुळे नव्या वाहनतळ धोरणात खोडा तर घातला जाणार नाही ना, अशी शंका व्यक्त होत आहे.

बंद झालेली जकात, मालमत्ता करातील सवलत यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा सबळ होण्यासाठी वाहनतळ शुल्कवाढ हा पालिकेसमोरील पर्याय आहे. एकीकडे पालिकेला जकातीमधून मिळणारे सुमारे ७ हजार कोटी रुपये बंद झाले आहेत. लहान घरांना मालमत्ता करात सवलत देण्यापोटी पालिकेला आणखी ५०० कोटी रुपये गमावावे लागण्याची शक्यता असून त्यातच वाहनतळ शुल्कात वाढ करण्याचे धोरण गेली चार वर्षे धूळ खात पडून आहे. शहरातील वाहनतळांच्या शुल्कवाढीचे सुधारित धोरण अखेर चार वर्षांनी लागू होण्याची शक्यता निर्माण झालेली असतानाच पुन्हा एकदा ‘ए’ वॉर्डमधील नागरिकांनी या धोरणाला विरोध करत राज्य सरकारकडे धाव घेतली. एकीकडे वाहनतळ कंत्राटासाठी निविदा मागवण्यात येत असतानाच नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ‘ए’ विभागातील नागरिकांसाठी पुन्हा एकदा जनसुनावणी घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण प्रक्रियाच थांबण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हे धोरण संपूर्ण शहरात लागू होणार आहे. इतर कोणत्याही विभागातील रहिवाशांचा या धोरणाला विरोध नाही. आताही केवळ ‘ए’ वॉर्डचे रहिवासीच या धोरणाला विरोध करत असून राज्यमंत्र्यांनी केलेली सूचना ही केवळ या रहिवाशांपुरतीच मर्यादित आहे, असे पालिकेच्या रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे जाहिरातींमधून निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार असून दरम्यानच्या काळात ए वॉर्डमधील नागरिकांची सुनावणी घेण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत रणजित पाटील यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही.

  • सुधारित वाहनतळ धोरणानुसार जागा व गर्दीनुसार वाहनतळांची तीन प्रकारांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. चारचाकी वाहनांना दक्षिण मुंबईत प्रतितास ६० रुपये, रेल्वेस्थानके व बाजारपेठांजवळ ४० रुपये, तर इतरत्र २० रुपये शुल्क आकारले जाईल. दुचाकी वाहनांसाठी हे शुल्क अनुक्रमे १५ रु, १० रुपये व ५ रुपये असेल.