चार वर्षांनंतर अंमलबजावणी शहरातील वाहनतळ धोरणाचा प्रस्ताव चार वर्षांपूर्वी मांडल्यावर व राज्य सरकारने मंजुरी देऊन ११ महिने उलटल्यावर कुलाबा, चर्चगेट परिसरातील काही निवासी इमारतींसमोर या धोरणाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. ए वॉर्डमधील शेकडो इमारतींपैकी २२ इमारतींसमोर वाहनतळासाठी जागा आखण्याची परवानगी वाहतूक पोलिसांनी दिली असून महापालिका आयुक्तांकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर या जागा उपलब्ध केल्या जातील. शहरातील अरुंद रस्ते आणि वाढती वाहनसंख्या यांचा मेळ घालण्यासाठी वाहनतळ धोरण आखण्यात आले. इमारतीबाहेरील रस्त्यांवर महिनोन् महिने गाडय़ा उभ्या करणाऱ्यांकडून त्याचे शुल्क घेतले जावे व त्यामुळे वाहनतळांबाबत शिस्त यावी असा दुहेरी हेतू यामागे होता. मात्र अनेक कारणांमुळे हे धोरण चार वर्षे रखडले आहे. या जानेवारीत, महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याच्या दोन दिवस आधी राज्य सरकारने या धोरणाला मंजुरी दिली. त्यानुसार ए वॉर्डमधील काही इमारती हे धोरण राबवण्यास तयार झाल्या. यासंबंधी जून महिन्यात ए वॉर्डकडून वाहतूक पोलिसांकडे वाहनतळ मंजुरीसाठी अर्ज पाठवण्यात आला. मात्र अरुंद रस्त्यांवर वाहनतळासाठी एवढी जागा देता येईल का आणि मेट्रोमुळे आधीच खोदलेल्या रस्त्यांचे काय करावे, या गोंधळात वाहतूक पोलिसांनी सहा महिन्यांनी काही इमारतींसमोरील वाहनतळांना मंजुरी दिली आहे. मेट्रोचे काम सुरू असल्याने काही इमारतींसाठी एवढय़ात वाहनतळ देता येणार नाही. इमारतीसमोरील जागेत तेथील रहिवाशांना रात्री आठ ते सकाळी आठ या वेळेत वाहने उभी करता येतील, अशी माहिती ए वॉर्डचे साहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली. वाहनतळ धोरण पहिल्यापासूनच वादामध्ये अडकले आहे. तीन वर्षांपूर्वी, २०१३ मध्ये भाजपचा अध्यक्ष असलेल्या सुधार समितीत हा प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडला गेला होता. मात्र वाहनतळाच्या शुल्कात चौपट वाढ सुचवणारे हे धोरण सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध करत फेटाळून लावले. लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुका आटोपल्यावर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सुधार समितीत मान्यता मिळाली. सुरुवातीला कुलाबा, फोर्ट, चर्चगेट या ए वॉर्डमध्ये तो प्रायोगिक पातळीवर करण्याची उपसूचना मांडून हा प्रस्ताव मुख्य सभागृहातही या प्रस्तावाला संमत करण्यात आला. मात्र स्थानिकांसह भाजपच्या आमदाराने विरोध केल्याने नगरविकास खात्याने या धोरणाला स्थगिती दिली. या वर्षी जानेवारीत ही स्थगिती उठवण्यात आली. ए वॉर्डमधील ३६ इमारतींनी त्यांच्यासमोरील रस्त्यावर वाहनतळ करून द्यावे यासाठी अर्ज केला होता. यापैकी २२ इमारतींना वाहतूक पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
