उच्च न्यायालयाचा परिवहन विभागाला इशारा राज्यातील २७ आरटीओ कार्यालयांमध्ये वहनयोग्यता प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेला अडीचशे मीटरचा चाचणी मार्ग उपलब्ध नसल्याने ही प्रमाणपत्र देणे परिवहन विभागाने बंद केल्याची आणि वहनयोग्यता प्रमाणपत्र असतानाही ‘ब्रेक’ निकामी होऊन पुण्यात झालेल्या अपघाताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने परिवहन खात्याच्या अनागोंदी कारभाराबाबत गुरूवारी पुन्हा नाराजी व्यक्त केली. तसेच हे चाचणी मार्ग ठराविक कालावधीत उपलब्ध केले जातील याची हमी द्या अन्यथा परिणामांना सामोरे जायला तयार राहा, अशा इशाराही परिवहन विभागाला दिला. चाचणीशिवाय वहनयोग्यता प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा आरोप करणारी श्रीकांत कर्वे यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी २७ आरटीओ कार्यालयांना वाहनाच्या चाचणीसाठी आवश्यक अडीचशे मीटर चाचणीमार्ग उपलब्ध करता येऊ न शकल्याने तिथे वहनयोग्यता प्रमाणपत्र देणे बंद करण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. मात्र वहनयोग्यता प्रमाणपत्र असतानाही ब्रेक निकामी होऊन पुण्यात एका गाडीला अपघात झाल्याची बाब कर्वे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच यातून परिवहन विभागाकडून न्यायालयाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला. न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही चाचणीशिवाय वहनयोग्यता प्रमाणपत्र दिले जात असल्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेत परिवहन विभागाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.ोसेच हे चाचणी मार्ग अमूक कालावधीत उपलब्ध केले जातील याची हमी द्या अन्यथा परिणामांना सामोरे जायला तयार राहा, अशा इशाराही परिवहन विभागाला दिला.
