संदीप आचार्य राज्यातील २९ लाख अपंगांसाठी रोजगाराभिमुख व्यवसायाची व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या फिरत्या वाहनांद्वारे दिव्यांगांना आपला व्यवसाय करता येणार असून यासाठी शासनाने २५ कोटी रुपयांची तरतूद पहिल्या टप्प्यात केली आहे. देशात सर्वाधिक अपंग व्यक्ती या उत्तर प्रदेशात असून त्यांची संख्या ७८ लाख एवढी आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात २९ लाख आहेत. त्यांच्या उपजीविकेसाठी काही ठोस उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली व फिरत्या वाहनाद्वारे व्यवसाय करण्यास मुभा देणारी योजना राज्य शासनाने आखली. या योजनेचा लाभार्थी हा राज्याचा रहिवासी असणे बंधनकारक असून अपंगत्वाचे प्रमाण किमान ४० टक्के असणे आवश्यक आहे. याबाबतचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकित्सक अथवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून घेणे बंधनकारक असून लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे अशीही अट आहे. मतिमंद अथवा गतिमंद अथवा बहुअपंगत्व असलेली व्यक्ती वाहन चालविण्यास सक्षम नसेल अशा प्रसंगी सहकाऱ्याच्या साहाय्याने फिरता व्यवसाय करता येईल, असेही सामाजिक न्याय खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले. राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अखत्यारीतून या योजनेचे नियंत्रण होणार असून संबंधित लाभार्थ्यांने निवडलेल्या व्यवसायावर अत्याधुनिक संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात २९ लाख ६३ हजार अपंगांपैकी ५.७४ लाख अंध, ४.७३ लाख कर्णबधिर, ४.७२ लाख मूकबधिर, ५.४८ लाख शारीरिक अपंगत्व असलेल्या, तर २.२० लाख व्यक्ती मतिमंद व गतिमंद आहेत. अन्य दिव्यांग ५ लाख १० हजार, तर बहुदिव्यांगत्व असलेल्यांची संख्या एक लाख ६४ हजार एवढी आहे. योजना काय? * या योजनेअंतर्गत १८ ते ५५ वयोगटातील अपंग व्यक्तीला पावणेचार लाख रुपय किमतीचे हरित ऊर्जेवरील फिरते वाहन उपलब्ध करून देणार * या वाहनाच्या माध्यमातून पाणीपुरी विक्री, दाक्षिणात्य खाद्यपदार्थ, फळांचे रस, बेकरी उत्पादने, आइस्क्रीम आदींची विक्री करता येईल. तसेच किराणा भुसार, स्टेशनरी, पूजा साहित्य, किरकोळ वस्तू तसेच मोबाइल दुरुस्तीपासून झेरॉक्स सेंटर वा फि रते केश कर्तनालय आदी व्यवसायही करता येतील. * या योजनेमुळे लाखो व्यक्तींचे आर्थिक तसेच सामाजिक पुनर्वसन होणार असून अपंगांना व्यवसायासाठी अधिक निधीची गरज लागल्यास अपंग महामंडळ अथवा बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उभारणीस मदत केली जाईल.
