News Flash

‘फास्टॅग नसलेली वाहने बेकायदा म्हणायची का?’

फास्टॅग सक्तीला होणारा विरोध लक्षात घेऊन सरकारने त्यावर तोडगा काढायला हवा

(संग्रहित छायाचित्र)

फास्टॅग नसलेली वाहने बेकायदेशीर म्हणायची का? देशातील सगळे महामार्ग हे केवळ फास्टॅग असलेल्या वाहनांसाठीच आहेत, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? तसेच फास्टॅगविरोधात अन्य राज्यांतही याचिका दाखल होत आहेत. लोक नाराज असल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळे निर्णयात गोंधळ असल्याचे वाटत नाही का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करीत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी फास्टॅग योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

एवढेच नव्हे, तर फास्टॅग सक्तीसाठी कायदा वा कायद्यात दुरुस्ती केली आहे का, अशी विचारणा करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले. त्याच वेळी फास्टॅग सक्तीला होणारा विरोध लक्षात घेऊन सरकारने त्यावर तोडगा काढायला हवा, असेही म्हटले.

देशात १६ फेब्रुवारीपासून फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आला. त्यानुसार रोख टोल भरण्याची मार्गिका बंद करून टोलनाक्यावरील सगळ्या मार्गिका फास्टॅग करण्यात आल्या. मात्र प्राधिकरणाचा हा निर्णय छळणूक करणारा असून तंत्रज्ञानस्नेही नसलेल्या लोकांचा विचार न करताच तो घेण्यात आला आहे, असा आरोप पुणेस्थित अर्जुन खानापुरे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. फास्टॅगद्वारे टोल न भरणाऱ्या नागरिकांकडून दंड भरण्यास भाग पाडले जाते. अशा प्रकारे टोल भरण्याची बळजबरी करून सरकार नागरिकांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी कायद्याने टोल भरण्यासाठी रोख, क्रेडिट कार्ड, फास्टॅग खरेदीचे पर्याय उपलब्ध केलेले आहेत. त्यामुळे १०० टक्के फास्टॅगची सक्ती  केली जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकत्र्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत फास्टॅग नसलेली वाहने बेकायदा आहेत, असे म्हणायचे का, देशातील सर्व टोलनाक्यांवरील सगळ्या मार्गिका या फास्टॅगसाठीच आहेत का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. सगळ्या वाहनांसाठी फास्टॅग बंधनकारक करण्याचा कायदा केला आहे का, याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली.

त्यावर सर्व टोलनाक्यांवरील सर्व मार्गिका या फास्टॅग करण्याची अनुमती ४ डिसेंबरच्या अधिसूचनेद्वारे देण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला दिली, तर याबाबत केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात

आल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे अ‍ॅड्. बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय २०१७ पूर्वीच्या वाहनांनी फास्टॅग करावे, असे वारंवार सांगण्यात आल्याचा दावाही प्राधिकरणातर्फे करण्यात आला.

प्रणालीस इतकी वर्षे?

भारतापासून चार तासांच्या अंतरावर असलेल्या सिंगापूरमध्ये फास्टॅग प्रणाली १९९४ पासून आहे. आपण २०२१ मध्ये आहोत. त्यामुळे चार तासांच्या अंतरावरील देशातून ही प्रणाली येथे यायला एवढी वर्षे लागतात याचा विचार करा, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.

‘त्या’ वाहनचालकांसाठी मार्शल…

देशातील सर्व टोलनाक्यांवर फास्टॅग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र ज्या वाहनचालकांना या यंत्रणेबाबत, त्याच्या पर्यायांबाबत काहीच माहीत नाही त्यांना दुप्पट दंड आकारणे किती योग्य, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच कोणत्या टोलनाक्यांवरील सर्व मार्गिका वा महामार्ग फास्टॅग आहेत हे जाहीर करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर फास्टॅगबाबत काहीच माहिती नसलेल्या वाहनचालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मार्शल नियुक्त करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 20, 2021 12:37 am

Web Title: vehicles without fastags are illegal hc abn 97
Next Stories
1 विदर्भातून येणाऱ्या प्रवाशांची रेल्वे स्थानकात तपासणी
2 तपासात वाझे यांचे सहकार्य नाही; ‘एनआयए’चा दावा
3 हिरेन मृत्यू प्रकरणात ‘एटीएस’कडून दोन निरीक्षकांची चौकशी
Just Now!
X