शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील जातीच्या आरक्षणावरून वाद, चर्चा सुरू असतानाच आता मुंबईतील फेरीविक्रेत्यांनाही आपल्याला या आरक्षणाचा फटका बसेल, अशी भीती वाटत आहे. राष्ट्रीय फेरीविक्रेता धोरणानुसार मुंबईतील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या अर्जात जात, धर्म यांचा उल्लेख असल्याने त्याचा उपयोग आरक्षणासाठी केला जाईल व वर्षांनुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्यांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.चार महिन्यांत शहरातील फेरीविक्रेत्यांची नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात दिले. महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या फेरीवाला समितीमध्ये या नोंदणीसाठीच्या अर्जावर नुकतीच चर्चा करण्यात आली. अर्जात नाव, पत्ता इत्यादीसोबतच जात व धर्म यांची माहितीही द्यावी लागणार आहे.महाराष्ट्र हॉकर्स युनियनने त्यास विरोध नोंदवला आहे. तर सरकारकडून जातीनिहाय पुरवण्यात येत असलेल्या सेवा-सुविधा देण्यासाठी ही बाब अंतर्भूत केली असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र फेरीविक्रेत्यांची जातनिहाय माहिती गोळा झाल्यावर त्याचा आरक्षणासाठीही उपयोग केला जाऊ शकतो, असे युनियनचे सरचिटणीस शरद इंदुलकर म्हणाले. फेरीवाल्यांची नोंदणीप्रक्रिया सोपी व्हावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असले, तरी पालिकेने तयार केलेला अर्ज किचकट आहे. त्यात जाती-धर्माचाही उल्लेख करावा लागेल. एकदा ही माहिती हाती लागली की जातीवरून फेरीवाल्यांना आरक्षण देण्याची भीती आहे. वर्षांनुवर्षे व्यवसाय करत असलेल्या सर्व फेरीवाल्यांना सामावून घेण्याच्या प्रयत्नांना जातीच्या आरक्षणामुळे खीळ बसू शकेल, असे इंदुलकर यांनी सांगितले. अर्जाबाबत समितीमध्ये काही मुद्दे उपस्थित झाले. त्यावेळी जात-धर्म यांच्या उल्लेखाबाबत एका सदस्याने आक्षेप व्यक्त केला होता. मात्र सरकारी धोरणानुसार मागास जातींसाठी काही सुविधा मिळाल्या तर त्या देता याव्यात, हा उद्देश यामागे असू शकतो. यासंबंधी लेखी आक्षेप पुढील बैठकीत मांडले जाणार असल्याचे मुंबई हॉकर्स युनियनचे शशांक राव म्हणाले. समितीच्या बैठकीत नोंदणीअर्ज तसेच नियमावलीबाबत चर्चा झाली. मात्र या दोन्हीचा अभ्यास करण्यासाठी संघटनांना अवधी हवा होता. त्यामुळे २१ फेब्रुवारीदरम्यान पुढील बैठक होणार आहे. बैठकीत यासंबंधी अधिक विस्तृतपणे चर्चा होऊन त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे महानगरपालिकेचे उपायुक्त आनंद वागळारकर यांनी स्पष्ट केले.
