सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहर फेरीवाला समितीमार्फत मुंबईतील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करावे आणि या समितीच्या देखरेखीखालीच ‘फेरीवाला क्षेत्र’ व ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ निश्चित करण्यात यावे अशी मागणी करीत फेरीवाला संघटनांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी मनमानी कारभार केल्याचा ठपका ठेवला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह सर्व खासदार आणि आमदारांपुढे फेरीवाले आपले गाऱ्हाणे मांडणार असून मागणीचा विचार न झाल्यास जूनमध्ये एल्गार पुकारण्यात येईल, असा इशारा फेरीवाल्यांनी दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पालिकेने मुंबईमधील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतले. मात्र वर्षांनुवर्षे रस्त्यावर फेरीचा व्यवसाय करणाऱ्या असंख्य फेरीवाल्यांची पालिका अधिकाऱ्यांनी नोंदणी केलीच नाही. तसेच पालिका अधिकाऱ्यांनी ‘फेरीवाला क्षेत्र’ आणि ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ निश्चित करताना शहर फेरीवाला समितीला विचारात घेतलेच नाही. आता तर ‘पदपथ फेरीवाला कायदा- २०१४’ नुसार नियम न बनविता पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येऊ नये असे जाचक नियम तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. या नियमांमुळे फेरीवाल्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी येत्या २८ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात येईल, असे मुंबई हॉकर्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले.
