अतिवृष्टिग्रस्त विदर्भातील मच्छीमारांसाठी केंद्र शासनाने मदत जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात राज्य सरकारमार्फत पदरी काहीच पडणार नसल्याचे चित्र आहे. मार्चअखेपर्यंत मदतीची रक्कम खर्च न झाल्यास परत जाणार असल्याने मच्छीमार नाराज आहेत. गेल्यावर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यानच्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात, विशेषत: विदर्भात मोठे नुकसान झाले. राज्याने मदतीची मागणी केल्यानंतर, मत्स्योद्योग विषयाचे तज्ज्ञ आणि सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ फ्रेशवॉटर अॅक्वाकल्चर (सिफा) या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या केंद्रीय पथकाने विदर्भातील अतिवृष्टिग्रस्त भागांचे सर्वेक्षण केले. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मच्छीमारांसाठी ९२१.२८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. यात मत्स्यशेतीचे पुनर्भरण व दुरुस्ती यापोटी १०.३७ कोटी आणि मत्स्यव्यवसायाच्या नुकसानाच्या भरपाईपोटी ११.७० कोटी असे एकूण २२ कोटी ७ लाख रुपये केवळ मत्स्यव्यवसायासाठी मंजूर करण्यात आले. राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाने मदत वितरित करण्याबाबतचा जी.आर.ही जारी केला. त्यात मत्स्यव्यावसायिकांना बोटींच्या आणि जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी रक्कम ठरवून देण्यात आली. याशिवाय मत्स्योत्पादन केंद्रांसाठी हेक्टरी ६ हजार रुपये मदत निश्चित करण्यात आली. विदर्भातील मच्छीमारांच्या बोटी व जाळ्यांच्या नुकसानाचे प्रमाण कमी असून, मासे व मत्स्यबीजांचे नुकसान जास्त आहे. सांडवे भरून वाहिल्याने जलाशयांमधील माशांचा प्रचंड साठा वाहून गेला. जेमतेम १० ते १५ टक्के मासे शिल्लक राहिले. जुलै- ऑगस्ट महिन्यात जलाशयांमध्ये टाकलेले संपूर्ण मत्स्यबीजही वाहून गेले.जी.आर.मध्ये ‘मत्स्योत्पादन केंद्रांसाठी मदत’ असे नमूद केले असले, तरी हा शब्दप्रयोग फसवा असून नुकसानभरपाईचे स्वरूप स्पष्ट केलेले नसल्याचा मच्छीमारांचाआक्षेप आहे. राज्यातील बहुतांश मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांमार्फत, तलावांमध्ये जाळी टाकून मासे पकडणे आणि ते स्थानिक बाजारपेठेत विकणे या पद्धतीने होतो. ‘मत्स्योत्पादन केंद्र’ या संकल्पनेत जेट्टीचा वापर करून फिश लँडिंग सेंटरमध्ये मासे गोळा करणे आणि त्यांचे पॅकिंग करून निर्यात करणे अभिप्रेत आहे. अशी केंद्रे राज्यात जवळजवळ नाहीत. ठिकठिकाणी शासकीय व मोजक्या खाजगी मत्स्यसंकलन केंद्रांमध्ये ‘मत्स्योत्पादन केंद्र’ या नावाखाली सहकारी संस्थांप्रमाणेच तलावातील मत्स्यव्यवसाय केला जातो. त्यामुळे ही मदत सरकारी केंद्रांपुरतीच मर्यादित राहणार असून, जे खरे गरजू आहेत अशा मच्छीमारांपर्यंत पोहचणारच नाही, असा आरोप मच्छीमारांचे नेते मन्नू दत्ता यांनी केला.
