देवेंद्र फडणवीस यांची टीका मुंबई : राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा संयुक्त महाराष्ट्राचा आहे का, असा संतप्त सवाल करत विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर या अर्थसंकल्पात अन्याय झाला असून ‘उष:काल होता होता काळरात्र झाल्या’ची भावना या भागातील लोकांची झाल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात करताना फडणवीस बोलत होते. शिवसेनेला कोकणाने कायम भरभरून दिले, पण कोकणही पूर्णत: दुर्लक्षित आहे. हा अर्थसंकल्प एकांगी आणि प्रादेशिक असमतोल वाढविणारा आहे, असे फडणवीस म्हणाले. मराठवाडय़ातील ‘जलसंजाल’ योजनेसाठी २०० कोटी आणि वरळीतील पर्यटन केंद्रासाठी एक हजार कोटी हा या सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. औरंगाबादचे क्रीडा विद्यापीठ पुण्याला नेले. तेथे करायचे होते, तर दुसरे करायचे. पण औरंगाबादचे का हिसकून घेतले, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. पुणे विभागातील जिल्हा योजनांचे आकारमान २३ टक्क्यांनी वाढविले आणि नागपूर विभागाचे आकारमान १७ टक्क्यांनी कमी केले. कुणाचे वाढविण्याला आमची हरकत नाही, पण, इतरांचे कमी का करता? विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सिंचन प्रकल्प जोवर पूर्ण करीत नाही, तोवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. शेतकऱ्यांना पाणी देणे, हाच शेतीच्या समस्येवरचा शाश्वत उपाय आहे. तीच गती आम्ही घेतली होती. त्यापासून फारकत जीवघेणी ठरेल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला. बळीराजा जलसंजीवनी आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनांची नावे अर्थसंकल्पात घेतली गेली. पण, त्यासाठीची तरतूद सांगितली गेली नाही. नारपार-तापी, दमणगंगा पिंजाळ यासारख्या योजनांची तर वाच्यताच करायची नाही, असे जणू सरकारने ठरविले आहे. मुद्रांक शुल्क पुणे, पिंपरी, मुंबई, नागपूर येथे कमी करून काहीही फरक पडणार नाही. कारण, तेथे आधीच एक टक्का अधिभार म्हणून वाढविण्यात आला होता. आश्वासने पूर्ण करता येत नाही, हे लक्षात आल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे कारण देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे ते म्हणाले. कर्जमाफी हा महाघोटाळा! राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही सरसकट नाही आणि त्यातून दिलेल्या वचनाप्रमाणे सात-बाराही कोरा होणार नाही. आज एकीकडे यादीत नाव नाही, म्हणून आज शेतकरी आत्महत्या करताहेत आणि दुसरीकडे ज्यांनी कर्जच घेतले नाही, त्यांनाही कर्जमाफी दिली जात आहे. हा तर महाघोटाळा आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. ‘केंद्राकडून राज्याला मोठी मदत’ महाराष्ट्राने देशाच्या आर्थिक विकासात मोठे योगदान दिले, याचा आम्हाला अभिमान आहे. २०१० मध्ये भारत ११ व्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था होती, आज २०१९ मध्ये आता ५ व्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था आहे. तक्रारी ही कमकुवत माणसे करतात. ‘दादा’ लोक कधी तक्रारी सांगत नाहीत. केंद्राकडून पैसे कमी येतात, हे आपण सांगितले. पण, सहायक अनुदानात अतिरिक्त १७,००० कोटी रुपये मिळाले, हे सांगायला आपण का विसरलात? नैसर्गिक आपत्तीत सुद्धा केंद्राकडून मोठी मदत नरेंद्र मोदी यांच्या काळात मिळाली. २००४ ते २०१४ या काळात मागितल्यापेक्षा १४ टक्के (जेव्हा केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार) आणि २०१५ ते २०१९ या काळात मागितल्यापेक्षा ४४ टक्के (केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार) रक्कम मिळाली, असेही फडणवीस म्हणाले.
