News Flash

हंगामी अध्यक्षाची निवड सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने!

हंगामी अध्यक्षपदी कोणाची नियुक्ती करावी हा कर्नाटकात गेल्या वर्षी वाद झाला होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

कर्नाटक, गोवा , मेघालयात हंगामी अध्यक्षांकडून विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान

विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव हा पूर्णवेळ अध्यक्ष की हंगामी अध्यक्षांच्या अधिपत्याखाली घ्यावे, असा मुद्दा उपस्थित झाला असला तरी गेल्या दोन वर्षांत कर्नाटक, गोवा आणि मेघालय या राज्यांमध्ये हंगामी अध्यक्षांच्या देखरेखेखालीच विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आले होते. तसेच सर्वात ज्येष्ठ सदस्याला हंगामी अध्यक्ष निवडावे, असे संकेत असले तरी सत्ताधारी पक्षाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल हंगामी अध्यक्षाची निवड करतात.

नव्याने अस्तित्वात आलेल्या १४व्या विधानसभेची पहिली बैठक अद्याप पार पडलेली नाही. पहिल्या बैठकीपूर्वी हंगामी अध्यक्षाची निवड करून राज्यपाल त्याला शपथ देतात. सदस्यांचा शपथविधी आणि पूर्णवेळ अध्यक्षांची निवडणूक पार पाडणे हे हंगामी अध्यक्षाचे काम असते. सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्याची हंगामी अध्यक्षपदी निवड करावी, असे संकेत आहेत. अस्थिर राजकीय परिस्थितीत सत्ताधारी पक्ष आपल्याला सोयीचा होईल, अशा नेत्याची हंगामी अध्यक्षपदी निवड करण्यावर भर देतात. राज्य विधानसभेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात हे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य आहेत. ते आठ वेळा सभागृहात निवडून आले आहेत. पण विधिमंडळ सचिवालयाने राजभवनला १७ ज्येष्ठ सदस्यांची यादी पाठविली आहे. यातून एका सदस्याची हंगामी अध्यक्षपदी निवड केली जाईल. सत्ताधारी भाजपकडून आपल्याला सोयीचा ठरेल अशाच सदस्याची राज्यपालांना शिफारस केली जाईल, अशी चिन्हे आहेत. यानुसार राज्यपाल त्याला हंगामी अध्यक्षपदाची शपथ देतील.

कर्नाटकात वाद

हंगामी अध्यक्षपदी कोणाची नियुक्ती करावी हा कर्नाटकात गेल्या वर्षी वाद झाला होता. आठ वेळा निवडून आलेले सर्वात ज्येष्ठ सदस्य काँग्रेसचे आर. व्ही. देशपांडे यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण सत्ताधारी भाजपने तीन वेळा निवडून आलेल्या के. जी. बोपय्या यांची हंगामी अध्यक्षपदी निवड केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया तेव्हा पार पडणार होती. यामुळेच काँग्रेस पक्षाने हंगामी अध्यक्षांच्या निवडीवरून सर्वोच्च  न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. कारण विश्वासदर्शक ठरावासाठी ठराविक अवधी दिला असताना पुन्हा हंगामी अध्यक्षांच्या निवडीवरून सुनावणी करण्यास विलंब लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सत्ताधारी भाजपने शिफारस केलेल्या बोपय्या यांना राज्यपालांनी हंगामी अध्यक्षपदाची शपथ दिली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला होता. तेव्हा सभागृहात पुरेसे संख्याबळ नसल्याने येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला होता.

गोव्यात दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळालेल्या भाजपला राज्यपालांनी सत्ता स्थापण्यास पाचारण केले होते. तेव्हा काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशान्वये हंगामी अध्यक्षांच्या देखरेखीखालीच विश्वासदर्शक ठराव तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी मांडला होता. गेल्या वर्षी मेघालयातही हंगामी अध्यक्षांच्या देखरेखेखाली विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला होता.

आमदारांनी शपथ घेतल्याशिवाय त्यांना कामकाजात सहभागी होता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८४ मध्ये तसा निकालच दिला आहे. यामुळे कामकाज सुरु होताच सदस्यांना प्रथम शपथ घ्यावी लागेल. त्यानंतरच विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होईल.

अध्यक्षांसाठी गुप्त मतदान

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी गुप्त मतदान घेतले जाते. दोनपेक्षा जास्त उमेदवार असल्यास सर्वात कमी मते मिळालेला उमेदवार बाद ठरतो. आमदारांना मतपत्रिका दिल्या जातात. त्यांनी मतदान रून मतपत्रिका मतपेटीत टाकायची असते. गुप्त मतदान असल्यास मतांची फाटाफूट होण्यास वाव असतो. यामुळेच विश्वासदर्शक ठरावावर खुल्या पद्धतीने मतदान घ्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. विश्वासदर्शक ठरावावर खुल्या पद्धतीने मतदान होत असल्याने विरोधात मतदान करणारा सदस्य अपात्र ठरू शकतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 26, 2019 2:53 am

Web Title: vidhan sabha election result akp 94 9
Next Stories
1 राष्ट्रपती राजवट उठविताना राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीविषयी साशंकता – सुशीलकुमार
2 विदर्भात खरिपाचे पीककर्ज अवघे ४३ टक्केवाटप
3 अजित पवारांसारख्या गुन्हेगाराला भाजपने उपमुख्यमंत्रिपद देऊ  नये
Just Now!
X