मागासवर्ग आयोग अहवालावरून राष्ट्रवादीचे घूमजाव मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार दिशाभूल करीत असून, हे दोन्ही अहवाल विधिमंडळात मांडले जात नाहीत तोवर कामकाज चालू न देणार नाही अशी भूमिका घेत विरोधी पक्षांनी केलेल्या गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज शुक्रवारी तीन वेळा तहकूब झाले. दुसरीकडे आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यावरून भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादीने आज घूमजाव करीत हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी केली. मराठा समाजास न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिल्याने गोंधळातच कामकाज उरकले गेले. विधानसभेत कामकाजास सुरुवात होताच विरोधी पक्षांनी मराठा आणि धनगर आरक्षण आणि कष्टकरी आदिवासींच्या प्रश्नावरून कामकाज रोखले. आरक्षणाबाबत सरकार दररोज नवीन भूमिका घेत लोकांची दिशाभूल करीत असून मराठा समाजास किती आरक्षण देणार हे स्पष्ट करा व आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. गणपतराव देशमुख यांनीही अहवाल मांडल्याशिवाय गोंधळ दूर होणार नाही असे सांगितले. दोनच दिवसांपूर्वी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडल्यास न्यायालयात जाऊन लोक आरक्षणास स्थगिती आणतील अशी भूमिका घेत हा अहवाल सभागृहात मांडण्यास विरोध करीत सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादीने आज मात्र घूमजाव करीत विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळला. धनगर आणि मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल सभागृहात सादर झाल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला. आपल्या भूमिकेत बदल झालेला नसून ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता कायदेद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मराठा समाजास मिळालेच पाहिजे ही आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणारच - मुख्यमंत्री विरोधकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाला देण्यात येणाऱ्या आरक्षणासाठी न्यायालयात लढावे लागेल हे गृहीत धरूनच या कायद्याची मजबूत रचना करण्यात आली आहे. याच अधिवेशनात या आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत सरकारने कोणतीही भूमिका बदलेली नसून कायद्यानुसारच आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींबाबत निर्णय घेतला आहे. अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि इतर कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून आयोगाच्या सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. अहवालावर नव्हे तर शिफारशींवर मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. एखाद्या समाजाला आरक्षण आवश्यक असल्याचे साक्षांकित करण्याचा अधिकार केवळ मागासवर्ग आयोगाला आहे. त्यामुळे एका समितीच्या अहवालानुसार मागील सरकारने काढलेला मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सध्या असामान्य परिस्थिती असल्याचे नमूद केल्याने याच सभागृहात आपण मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केला.
