राज्यपालांकडून कारवाईचे आदेश देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावरील जिल्ह्यांमध्ये बालके कुपोषित असणे ही अतिशय गंभीर बाब असून, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांची व अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. आदिवासी भागात नेमणुका होऊनही शासकीय वैद्यकीय अधिकारी तेथे जात नसतील किंवा सातत्याने गैरहजर राहत असतील तर त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करा, असे आदेश त्यांनी आरोग्य विभागाला दिले. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार व मोखाडा तालुक्यांत मोठय़ा प्रमाणावर कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. याबाबत राज्यपालांनी राजभवनावर बुधवारी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे आणि संबंधित विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुंबईच्या जवळ असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कुपोषण असणे, ही बाब चिंताजनक असल्याचे सांगून ही समस्या गांभीर्याने सोडविण्याची गरज आहे, याची उपस्थित मंत्री व अधिकाऱ्यांना त्यांनी जाणीव करून दिली. आदिवासी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी सर्वसंबंधित विभागांनी समन्वयातून काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी २१ सप्टेंबरला या भागाचा दौरा करून विविध विभागांच्या समन्वयांतून आदिवासी भागातील कुपोषण निर्मूलनासाठी युद्धपातळीवरून प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही दिली. राज्यपाल म्हणाले.. आदिवासीबहुल भागांतील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आरोग्य अधिकारी यांनी २० सप्टेंबरला बैठक घेऊन कुपोषणावर नियंत्रण आणण्याचा कृती आराखडा तयार करावा. पुढील तीन महिन्यांत कुपोषणाच्या समस्येवर नियंत्रण आणले पाहिजे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील रिक्त जागांवर नेमणूक होऊनही कामावर रुजू न होणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टरांवर कडक कारवाई करावी.
