मुंबई : ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगारा’चा ठपका दूर करायचा तर त्यासाठी आधी भारतात परतावे लागेल. तसेच खटल्याला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे कर्जबुडवा फरारी आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्याने तो भारतात कधी परतणार हे आधी स्पष्ट करावे? असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्याला सुनावले. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मागणीवरून विशेष सत्र न्यायालयाने मल्याला नव्या कायद्यानुसार फरारी आर्थिक गुन्हेगार जाहीर केले होते. नव्या कायद्यानुसार मल्याची भारतातील मालमत्ता जप्त करायची तर त्याला आधी फरारी आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करणे अनिवार्य आहे. त्याचमुळे ‘ईडी’ विशेष न्यायालयाकडे तशी मागणी केली होती. त्या विरोधात मल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सुनावणीत मल्या फरारी घोषित करणे आणि त्याची मालमत्ता जप्त करण्यास परवानगी देणे हे त्याला कर्ज देणाऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचा दावा मल्याचे वकीलांनी केला.
