शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विनाअनुदानित शाळांची फेरतपासणी सध्या थांबविण्यात आलेली आहे; या शाळांची आता फेरतपासणी होणार नाही, अशी ग्वाही देऊन चोवीस तास उलटत नाही तोवर शनिवारी सकाळी उल्हासनगर आणि बदलापूर येथील काही शाळांमध्ये शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी फेरतपासणी काम सुरू केले. यामुळे शिक्षणमंत्री आणि विभागातील अधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामावर बहिष्काराचे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. या मागण्यांबाबत विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना तावडे यांनी फेरतपासणीचे काम सध्या थांबविण्यात आले असून फेरतपासणी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण पूर्वीच्या केवळ तोंडी आदेश येतील आणि पुढे काहीच होणार नाही या अनुभवामुळे कृती समितीने जोपर्यंत लेखी आश्वासन देण्यात येत नाही, किंवा विधानसभेतील इतिवृत्त हाती येत नाही, तोपर्यंत विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलनाची पुढची दिशा ठरविण्यासाठी शनिवारी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीत गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना अजून अनुदान मिळालेले नाही. त्यांनाही दोन वर्षांनंतरही टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्यात येणार असल्याने पूर्ण अनुदान मिळेपर्यंत मराठी शाळा बंद होतील, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. सोमवारपासून आंदोलन अधिक तीव्र यातच शिक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही अधिकारी फेरतपासणी थांबवत नसल्यामुळे संताप व्यक्त करत सोमवारपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला तात्या म्हसकर, प्रशांत रेडीज, खंडेराव जगदाळे, यादव शेळके, अरुण मराठे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. विनाअनुदानित शाळांच्या प्रश्नांबाबत नेहमीच सरकार आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका वेगवेगळी राहिली आहे.
