पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची विनोद तावडे यांची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेबाबत’(नीट) दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. या परीक्षेच्या तयारीसाठी मातृभाषेतून आवश्यक साहित्यच उपलब्ध नाही. त्यामुळे आता अखेरचा पर्याय म्हणून केंद्राने यात हस्तक्षेप करावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लवकरच भेट घेऊन यातून मार्ग काढण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना दिलासा मिळावा यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र विद्यार्थ्यांनीही नीटची तयारी करावी असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला, तर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून या वर्षी राज्यांना नीटमधून सवलत मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. नीटबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, नीटला सर्वच राज्यांचा विरोध आहे. न्यायालयाचा निर्णय राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील मुलांवर अन्याय करणार आहे. सीबीएसई आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमात खूप फरक आहे. शिवाय सीबीएसईचा अभ्यास करण्यासाठी मातृभाषेतून साहित्यही उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांची सीबीएसईच्या मुलांशी तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे आता अखेरचा पर्याय म्हणून केंद्राने यात हस्तक्षेप करावा आणि या वर्षीच्या परीक्षेतून महाराष्ट्राला वगळावे अशी विनंती पंतप्रधानांना करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकार सर्वच स्तरावर प्रयत्न करीत असले तरी विद्यार्थ्यांनी मन लावून नीटची तयारी करावी असा सल्लाही त्यांनी दिला. या वर्षी राज्यांच्या सीईटी माध्यमातून वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेश करू देण्यात यावे, अशी मागणी आज दिल्लीत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या बैठकीत सरकारतर्फे करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. सीईटीसाठी राज्यांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे व आता ‘नीट’ परीक्षा देण्याची सक्ती झाल्याने बदलेला अभ्यासक्रम पाहता विद्यार्थ्यांसमोर समस्या निर्माण झाली आहे. देशातील विविध राज्यांनी आपापल्या सीईटी परीक्षा घेतल्या आहेत. राज्यातील विद्यार्थी मराठी आणि उर्दू माध्यमातून परीक्षा देतात तशी तरतूद नीट परीक्षा देताना नसल्याने मुलांची अडचण होणार आहे. पुढील वर्षी सर्व राज्ये ‘नीट’च्या परीक्षेबाबत तयारी करतील. तोवर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून गरज पडल्यास याबाबत केंद्र सरकारने अध्यादेश आणावा, अशी मागणी करण्यात आल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
