मराठी विषय अनिवार्य करण्याचे धोरण * अहवालाआधारे अंतरिम मसुद्याची रचना, बैठकीत निर्णय मुंबई : राज्याच्या सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्याचा अंतरिम मसुदा तयार करण्यापूर्वी अन्य राज्यांचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयांचा विधि विभागाकडून अभ्यास केला जाईल, असा निर्णय मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेतला गेला. तसेच अन्य राज्यांतील भाषा शिक्षण अधिनियमांचा तौलनिक अभ्यास उपसमितीनेही करावा, असे बैठकीत ठरविण्यात आले. तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि केरळ या चार राज्यांमध्ये तेथील मातृभाषा शिक्षणसंदर्भात असलेल्या कायद्यांबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विधि व न्याय विभागाने संबंधित कायद्याबाबत कारणे व परिणाम याबद्दलचे सविस्तर टिपण तयार करावे. त्यानंतर संबंधित उपसमिती आणि मुख्य समितीनेही याचा अभ्यास करावा. या दोन्ही अहवालांआधारे अंतरिम मसुद्याची रचना केली जाईल. हा मसुदा जनतेच्या हरकती व सूचना मागविण्यासाठी संकेतस्थळावर खुला करण्यात येईल. त्यानंतरच मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल, असे मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाला विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडथळा येऊ नये, या दृष्टीने दरम्यानच्या काळात प्रशासकीय कार्यवाही करण्याबाबत भर देण्यात येईल आणि आचारसंहिता संपल्यानंतर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही या बैठकीत मांडले गेले. या बैठकीला शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांच्यासमवेत मधु मंगेश कर्णिक, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. रमेश पानसे, रमेश कीर, विभावरी दानवे आणि सुधीर देसाई तसेच विधि व न्याय विभाग, मराठी भाषा विभाग आणि शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
