कोटय़वधी लोकांना स्वत:कडील कचरा कचरापेटीत टाकायला आवडत नसेल तर मग ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हाती का घेतले आहे? येथे लोकानुनय करावा असे सरकारला का वाटत नाही? शहरात पुरेसे शौचालय उपलब्ध नसतानाही उघडय़ावर जाणाऱ्यांना उठाबशा काढायला लावले जाते. मग इथे लोकानुनय करण्याची गरज वाटत नाही का? ध्वनिप्रदूषण किंवा रस्त्यांवरील मंडपापुरताच लोकानुनय कशासाठी? आपण फार मतलबी आहोत. विषयानुरूप आपण खऱ्या-खोटय़ाचे, चांगल्या-वाईटाचे, नैतिक-अनैतिकतेचे निकष बदलतो आणि तेच कसे योग्य आहेत, हेदेखील ठासून सांगतो. आपल्यातून निवडून गेलेले राजकीय पुढाऱ्यांनी तर या विषयात नैपुण्य मिळवले आहे. शांतता क्षेत्रांबाबत राज्य व केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका हा याचाच नमुना. दहीहंडी उत्सवात या वेळी डीजेंचा दणदणाट बंद होता. गणेशोत्सवात ‘ही वेळ’ येऊ नये यासाठी राज्य सरकारने आधीच ‘व्यवस्था’ केली आहे. पुन्हा हे सर्व लोकांसाठीच, असा छुपा प्रसारही केला जातो आहे. प्रत्यक्षात कायद्याच्या दृष्टीने, नैतिकतेच्या निकषांवर ही ‘व्यवस्था’ अगदीच कुचकामी आहे, हे सरकारी मातब्बरांनाही चांगलेच ठाऊक आहे. मात्र आम्ही पळवाट शोधली आहे आणि तोच राजमार्ग आहे, असा देखावा उभा केला जातो आहे. १७ वर्षांपूर्वी, २००० मध्ये आलेल्या ध्वनीनियमांनुसार रुग्णालये, शाळा, धार्मिक स्थळ, न्यायालयांपासून १०० मीटरच्या परिसरात शांतता क्षेत्र घोषित केले जाते. महानगरपालिकेकडून शहरातील पंधराशेहून अधिक शांतता क्षेत्र घोषित करण्यात आली आहेत. मात्र आता शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे राजपत्र केंद्र सरकारने जारी केले. असे राजपत्र जाहीर करण्यात यावे यासाठी राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी गेले काही महिने प्रयत्न करीत होते. शांतता क्षेत्र नेमके कसे, केव्हा जाहीर करण्यात येईल, याबाबत राज्य सरकारने कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्टय़ा या घडीला शहरात एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही. शांतता क्षेत्र नसल्याने पुढील दोन महिन्यांत येणाऱ्या गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी या सणांमध्ये कानाचे दडे बसेपर्यंत आवाज करण्यास मोकळीक असल्याचा संदेश पसरवला जातोय. खरे तर शांतता क्षेत्र तांत्रिकदृष्टय़ा निश्चित नसतानाही ध्वनिनियम अस्तित्वात राहणारच आणि ते मोडणेही बेकायदेशीरच आहे. या ध्वनिनियमांनुसार निवासी क्षेत्रात दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबलची मर्यादा आहे. (शांतता क्षेत्रात ही मर्यादा दिवसा ५० डेसिबल व रात्री ४० डेसिबलएवढी आहे.) टीव्ही मोठय़ा आवाजात लावला तरी तो या आवाजाच्या मर्यादेबाहेर जातो. त्यामुळे शांतता क्षेत्रांबाबत गोंधळ असला तरी ध्वनिनियमांमुळे मोठय़ा आवाजावर बंदी आहेच. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तज्ज्ञ मंडळींनी आरोग्याचा विचार करून तयार केलेले व भारतात लागू झालेले ध्वनिनियम बदलणे हे सोपे नक्कीच नाही. त्यामुळे शांतता क्षेत्र तांत्रिकदृष्टय़ा अस्तित्वात नसल्याचे दाखवीत सरकार लोकानुनय करू पाहते आहे, अशी शंका येते. राजकीय नेत्यांनी लोकानुनय केला तर त्यात काय बिघडले, लोकशाहीत लोकांच्या मनाचा विचार करावाच लागतो, असे स्पष्टीकरण याला देता येईल. मात्र हा लोकानुनय लोकांच्याच जिवावर उठणारा असेल तर? कधी तरी केला आवाज तर कुठे बिघडले? पण गणपतीचे अकरा दिवस, नवरात्रीचे नऊ दिवस, दिवाळीचे चार दिवस, लग्न, बारसे, मिरवणुका, जुलूस.. ही रांग संपणार नाही आणि वर्षांचे ३६५ दिवस शांततेचा पुन्हा पुन्हा भंग होईल. आणि एका दिवसाचा किंवा अगदी तासाभराचा, काही मिनिटांचाही आवाज किती त्रासदायक ठरतो ते घरात तान्हं बाळ, वृद्ध, आजारी व्यक्ती असतील तर वेगळे सांगायची गरज नाही. खरे तर ध्वनिक्षेपक हे गेल्या साठ वर्षांतील उपकरण, डीजे हे तर गेल्या दहा वर्षांत नावारूपाला आलेले यंत्र.. यावर लावलेली गाणी ही आपली परंपरा कशी असेल? आणि आवाजी परंपरा असलीच तर काळानुरूप त्यात बदल नको का करायला? बरे, या आवाजाविरोधात कोणी आवाज उठवला तर त्याला ‘व्हिलन’ ठरवून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. सर्वसामान्यांनाही या आवाजाचा त्रासच होतो, मात्र या त्रासाबाबत इतर कोणी तरी उठवलेल्या आवाजाला मनातल्या मनात संमती देण्यापलीकडे काही करणे त्यांना जमत नाही. आणि त्याचाच फायदा घेऊन आवाज आवडणाऱ्या अल्पसंख्याकाची मते त्यांच्यावर लादली जातात. सरकार यालाच लोकानुनय म्हणतेय. पण तसे तर आपल्या समाजाला स्वच्छता राखण्याचीही सवय नाही. गल्ली, चौक, रेल्वे, बस शक्य झाल्यास विमानातही कचरा टाकण्यास लोकांचे हात जराही कचरत नाहीत. तोंडातील पानाचा तोबरा फेकून सारवलेल्या भिंती हा तर अनेक कलाकारांच्या कलाकृतीचा विषय. चारचौघांकडे पाठ फिरवून भर रस्त्याची मुतारी करण्यातही भारतीय पुरुष पुढे आहेत. कोटय़वधी लोकांना स्वत:कडील कचरा केवळ कचरापेटीत टाकणे आवडत नसेल तर मग ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हाती का घेतले आहे? येथे लोकानुनय करावा असे सरकारला का वाटत नाही? सर्व लोकांचेच आहे तर त्यांना पाहिजे तिथे कचरा करण्याचेही स्वातंत्र्य पाहिजे. पण महापालिका मात्र क्लीन अप मार्शलकडून दंड वसूल करते. शहरात पुरेसे शौचालय उपलब्ध नसतानाही उघडय़ावर जाणाऱ्यांना उठाबशा काढायला लावते. मग इथे लोकानुनय करण्याची गरज वाटत नाही का? निश्चलनीकरणाच्या कठोर निर्णयापायी देशातील एकूण एक नागरिकांना महिनाभर बँकांसमोर रांगा लावण्यास सरकार भाग पाडू शकते. करचुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी कायदेशीर नसतानाही आधारकार्ड सक्तीचे करण्याची धमक दाखवू शकते. तर मग ध्वनिप्रदूषणाला रोखण्यासाठी लोकानुनयाची बेगडी ढाल कशासाठी? स्वच्छता अभियानाच्या जागृतीसाठी सरकारकडून कोटय़वधी रुपये जनजागृतीवर खर्च करण्यात येत आहेत. मग आरोग्याच्या दृष्टीने तेवढय़ाच महत्त्वाच्या असणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत प्रबोधन करावे, असे सरकारला का वाटत नाही? गंगेतील प्रदूषण सरकारला बोचते मग संपूर्ण देशभरातील नागरिकांच्या कानातून मेंदूपर्यंत जाणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत सरकारची भूमिका दुसऱ्या बाजूला का वळते? की मोठय़ा चुकांवर पडदा टाकण्यासाठी लहान लहान तुकडे फेकून लोकांना चुचकारण्याचा हा प्रयत्न आहे? ध्वनिनियमांचे उल्लंघन असो की रस्त्यांवर गणेशोत्सवांचा मंडप असो हा गोष्टी दहा टक्के जनतेला आवडत असतील तर ९० टक्के मूक जनता या गोष्टींच्या विरोधातच आहे. मात्र लोकानुनयाची ढाल पुढे करीत या बहुसंख्याक लोकांच्या विरोधात जाण्याचे काम राज्यकर्ते करणार असतील तर लोकांनीच सावध होण्याची गरज आहे. लोकानुनयाच्या नावावर होणारी फसवणूक थांबवली पाहिजे. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
